अभिजात दर्जासाठी केंद्रातील मराठी मंत्र्यांना साद

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. त्यासाठी साहित्य संमेलनांच्या ठरावांपासून ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकांपर्यंत अनेकवेळा खल झाला. आता नव्याने स्थापन झालेल्या राज्याच्या मराठी भाषा समितीने यासाठी पुढाकार घेतला असून, मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भातील निवेदन देण्यात येणार आहे. मराठी भाषा समितीच्या प्रमुख आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना याची माहिती दिली. 

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीचा अहवाल व प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्याला साहित्य अकादमीचीही सहमती मिळाली आहे. मात्र, ही बाब आता मंत्रिमंडळाच्या समोर मांडण्यात येणार आहे. तरीही संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी मराठी खासदार व केंद्रातील मराठी मंत्र्यांच्या समोर ही बाब आग्रहाने मांडून प्रस्तावाला मान्यता देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे आवाहन निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना करण्यात येणार आहे. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘मराठी भाषा जतन व संवर्धन, न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा वापर आणि शाळांमधील मराठीची अनिवार्यता या तीन उद्दिष्टांवर समिती सध्या फोकस करणार आहे. मराठीला राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली; पण राज्य व केंद्राचे कायदे, आदेश आणि योजनांचे अधिनियम इंग्रजीत असतात. ज्या सर्वसामान्य माणसांसाठी या गोष्टी आहेत, त्यांनाच कळले नाही तर काय उपयोग? त्यामुळे हे सर्व अधिनियम मराठीमध्ये अनुवादित करून मांडले पाहिजेत असा आमचा आग्रह आहे.’’ जिल्हा न्यायालय ते उच्च न्यायालयापर्यंत सर्व आदेश मराठीत निघायला हवेत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करणे किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत किमान पहिल्या तीन भाषांमध्ये मराठी असायला हवी, यासाठीही समिती प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी सांगितले. 

समितीच्या मुख्य मागण्या
अभिजात दर्जासाठी केंद्रातील मराठी मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा
नाशिक व अमरावतीत मराठी भाषा विभागाचे कार्यालय सुरू करावे
न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा वापर होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत
मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यावर कार्यवाही करावी
‘हिंदी पखवाडा’च्या धर्तीवर राज्य सरकारच्या कार्यालयात उपक्रम व्हावेत
ग्रंथालय संचालनालयाला मराठी विभागाशी जोडण्यात यावे
प्रत्येक विभागात मराठी दक्षता अधिकारी नेण्यात यावेत
शासकीय योजनेचे नाव इंग्रजीऐवजी मराठीतून द्यावे

मराठी विद्यापीठाचे काय?
गेल्या कित्येक दशकांपासून महाराष्ट्रात मराठी विद्यापीठ स्थापन व्हावे, अशी मागणी केली जात आहे. साहित्य संस्थांकडून ही मागणी सातत्याने रेटली जात आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी ४० वर्षे वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र त्यावर अद्याप काहीही झाले नाही. मात्र आता मराठी भाषा समिती यासाठी प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.