|
नागपूर - राज्य सरकार दूध उत्पादक आंदोलनकर्त्यांशी चर्चेला तयार आहे, या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने संबंधित नेत्यांनी चर्चेला यावे, असे आवाहन दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी आज विधान परिषदेत केले.
राज्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला ते उत्तर देत होते. राज्यातील साठ टक्के दूध संघ खासगी असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात दुधाचे थेट अनुदान देणे शक्‍य नाही, असे सांगत दूध भुकटीला प्रतिकिलो पन्नास रुपयांचे अनुदान दोन महिन्यांऐवजी पाच महिन्यांपर्यंत देण्यात येईल, अशी घोषणा जानकर यांनी या वेळी केली. दुधाला प्रतिलीटर अनुदान देण्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत तात्काळ बैठक घेऊन या बैठकीला विरोधकांसह संबंधित नेत्यांना बोलावले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
दूध उत्पादक शेतकऱ्याला आणखी चांगला भाव मिळावा, यासाठी सत्तर-तीसचा कायदा आणने गरजेचे आहे. त्यानुसार सत्तर रुपये शेतकऱ्याला; तर तीस रुपये प्रक्रिया केंद्राला मिळतील. या कायद्यामुळे बहुतांश प्रमाणात नियंत्रण येईल, असा विश्वास जानकर यांनी व्यक्त केला. जानकरांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी सरकारविरोधात घोषणा देत गदारोळ केल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज पहिल्यांदा पंधरा आणि नंतर पाच मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
इतर राज्यांतून येणाऱ्या दुधावर कर लावा
भाजपचे सुरेश धस, शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी या चर्चेत बोलताना दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या मधल्या वितरणव्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली. गोऱ्हे यांनी इतर राज्यांतून येणाऱ्या दुधावर प्रतिलिटर तीन रुपयांचा कर लावून गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी दूध संघ अत्याधुनिक करावेत, अशी मागणी केली.
राज्य सरकारने दूध भुकटीला किलोमागे जाहीर केलेले पन्नास रुपयांचे अनुदान पुरेसे नाही. हे अनुदान दुप्पट करून ते सहा महिन्यांसाठी द्यावे आणि दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट जमा करावेत. राज्यातल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांप्रती सरकार असंवेदनशील असून, सरकारच्या धोरणांमुळे दुधाचा धंदा मोडकळीस आला आहे. सरकारने गेल्या वर्षी गायीच्या दुधाला 27 रुपये; तर म्हशीच्या दुधाला 36 रुपये प्रतिलिटर भाव देण्याचे जाहीर करूनही शेतकाऱ्याला प्रत्यक्ष प्रतिलिटर 16 ते 17 रुपयेच मिळतात.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते
|
