गोंधळ भोवला!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 23 मार्च 2017

विधिमंडळातून 19 आमदार निलंबित

विधिमंडळातून 19 आमदार निलंबित
मुंबई - विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला जात असताना सभागृहात गोंधळ घालणे, तसेच अर्थसंकल्पाची होळी करणे या गोष्टी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांना चांगल्याच महागात पडल्या आहेत. सभागृहाची प्रतिमा मलिन करणे व सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवत विरोधी पक्षातील तब्बल 19 गोंधळी आमदारांना 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. यात कॉंग्रेसचे नऊ व राष्ट्रवादीच्या दहा आमदारांचा समावेश आहे. या कारवाईचा निषेध म्हणून विरोधकांनी सभात्याग केला.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी विधानसभेत राज्याचा 2017-18 चा अर्थसंकल्प सादर केला; मात्र विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीशिवाय अर्थसंकल्प मांडू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. त्या वेळी विरोधी पक्षांच्या आमदारांकडून अध्यक्षांसमोरील जागेत येऊन टाळ वाजवत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला होता. तसेच बॅनर फडकावत घोषणाबाजी करणे, थेट प्रक्षेपणात अडथळे आणण्याचा प्रकारही केला गेला होता. अर्थसंकल्पाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी अध्यक्ष विरोधकांना वारंवार शांततेचे आवाहन करत होते; पण विरोधक कोणाचेच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. एवढेच नव्हे तर अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख केला नसल्याबद्दल विरोधकांनी विधिमंडळाच्या परिसरात अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळल्या होत्या. विरोधकांच्या या कृतीचे पडसाद बुधवारी विधानसभेत उमटले.

शनिवारनंतर तीन दिवसांच्या सुटीनंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला. अर्थसंकल्प मांडत असताना घोषणाबाजी करणे, टाळ वाजवणे, भजन म्हणणे, तसेच अध्यक्षांनी शांतता राखण्याच्या दिलेल्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करून त्यांचा अवमान करणे, अर्थसंकल्प अहवालाच्या प्रती जाळणे अशा प्रकारे सभागृहाची प्रतिष्ठा मलिन करणारे व राज्यातील जनतेच्या आशा आकांशाचे प्रतीक असणाऱ्या सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवत अशोभनीय वर्तन केल्यामुळे 19 आमदारांचे सदस्यत्व 22 मार्च 2017 पासून 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत निलंबित करावे, असा ठराव मांडला. अध्यक्षांनी तो मंजुरीसाठी सभागृहात मांडताच आवाजी मतदानाने भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. विरोधक मात्र सरकारच्या या कारवाईविरोधात संतापले असून, या निलंबनाविरोधात सभागृहाच्या कामकाजावरच बहिष्कार घालण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. विरोधकांच्या बहिष्कारामुळे अखेर विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

निलंबन रद्द करा - शिवसेना
अर्थसंकल्प मांडताना सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या निलंबित आमदारांच्या मदतीला सत्ताधारी शिवसेना धावून आली आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, या मागणीसाठी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान भवनातील त्यांच्या दालनात भेट घेतली. केवळ शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून आग्रही असणाऱ्या सदस्यांचे निलंबन केले जाऊ नये, अशी भूमिका शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मांडली. त्यावर याबाबतचा निर्णय सभागृहातच घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे विरोधकांच्या निलंबनावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच फूट पडल्याचे दिसून येत आहे.

निलंबित आमदार
अमर काळे - कॉंग्रेस - आर्वी मतदारसंघ, वर्धा
विजय वडेट्टीवार - कॉंग्रेस - ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर
हर्षवर्धन सकपाळ - कॉंग्रेस - बुलडाणा
अब्दुल सत्तार - कॉंग्रेस - सिल्लोड, औरंगाबाद
डी. पी. सावंत - कॉंग्रेस - नांदेड उत्तर
संग्राम थोपटे - कॉंग्रेस - भोर, पुणे
अमित झनक - कॉंग्रेस - रिसोड, वाशीम
कुणाल पाटील - कॉंग्रेस - धुळे ग्रामीण
जयकुमार गोरे - कॉंग्रेस - माण, सातारा
भास्कर जाधव - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - गुहागर मतदारसंघ, रत्नागिरी
जितेंद्र आव्हाड - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - कळवा, ठाणे
मधुसूदन केंद्रे - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - गंगाखेड, परभणी
संग्राम जगताप - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - नगर
अवधुत तटकरे - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - श्रीवर्धन, रायगड
दीपक चव्हाण - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - फलटण, सातारा
नरहरी जिरवाळ - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - दिंडोरी, नाशिक
वैभव पिचड - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - अकोले, नगर
दत्ता भरणे - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - इंदापूर, पुणे
राहुल जगताप - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - श्रीगोंदा, नगर

फडणवीसही झाले होते निलंबित...
राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडीचे सरकार असताना 2011 मध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणावेळी सभागृहात गोंधळ घातल्यावरून त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेना-भाजप व मनसेच्या नऊ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्या वेळी याच नियमानुसार भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांचे निलंबन झाले होते. मग आता त्याच नियमाने कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या गोंधळी सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली, तर त्यात चुकीचे काय, असा सवाल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.