राज्यभरात 28 लाख क्विंटलहून अधिक तूर खरेदी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 9 मे 2018

मुंबई - राज्यात 1 फेब्रुवारीपासून आधारभूत दराने तूर खरेदीला सुरुवात झाली आहे. काल 7 मे पर्यंत 192 तूर केंद्रांवर दोन लाख 30 हजार 348 शेतकऱ्यांची 28 लाख 88 हजार 918 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज दिली. 

तूर खरेदीला मुदतवाढ दिली असून, आता 15 मेपर्यंत तूर खरेदी होणार आहे. सध्या कार्यरत खरेदी केंद्राशिवायही शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनुसार केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत, असेही पणनमंत्री देशमुख यांनी सांगितले. 

मुंबई - राज्यात 1 फेब्रुवारीपासून आधारभूत दराने तूर खरेदीला सुरुवात झाली आहे. काल 7 मे पर्यंत 192 तूर केंद्रांवर दोन लाख 30 हजार 348 शेतकऱ्यांची 28 लाख 88 हजार 918 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज दिली. 

तूर खरेदीला मुदतवाढ दिली असून, आता 15 मेपर्यंत तूर खरेदी होणार आहे. सध्या कार्यरत खरेदी केंद्राशिवायही शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनुसार केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत, असेही पणनमंत्री देशमुख यांनी सांगितले. 

चाळीसगावला वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय 
जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथे तालुका क्षेत्रासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. चाळीसगावच्या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) या पदासह आवश्‍यक असलेली एकूण 11 पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. न्यायालय स्थापनेसाठी 50 लाख 95 हजार 780 इतका आवर्ती आणि 11 लाख 95 हजार 550 इतका अनावर्ती, असा एकूण 62 लाख 91 हजार 330 इतक्‍या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. 

अकोट येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय 
अकोट (जि. अकोला) येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास, तसेच त्यासाठी आवश्‍यक पदांची निर्मिती करण्यासदेखील आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे अकोला व तेल्हारा या दोन्ही तालुक्‍यांतील नागरिकांची सोय होणार असून, न्यायदानाची प्रक्रिया लोकाभिमुख व वेगवान होणार आहे. अकोला जिल्ह्यातील अकोट आणि तेल्हारा या तालुक्‍यांसाठी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास, त्यासाठी आवश्‍यक पद निर्मिती करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनास विनंती केली होती.

Web Title: More than 28 lakh quintals of turf purchase across the state