शिवसेनेच्या 'स्ट्राइक'ची आव्हाने 

मृणालिनी नानिवडेकर
सोमवार, 16 ऑक्टोबर 2017

नैतिकतेचे प्रश्‍न 
मुंबई ही अतिश्रीमंत धनाढ्य महापालिका. 35 हजार कोटींची उलाढाल "जीएसटी' करप्रणालीमुळे कमी झाली तरी अर्थसंकल्प आजही 27 हजार कोटींच्या आसपासचा. सहा नगरसेवक पळवताना कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी केला आहे. अशा कित्येक कोटींच्या उलाढाली त्यांच्या पक्षानेही अन्यत्र केल्या असणारच. या वेळी शिवसेनेने बाजी मारली. मनसेला आपली मंडळी राखता आली नाहीत. अर्थात इथे नैतिकतेचे अनेक मुद्दे उपस्थित होतातच.

अखेर शिवसेनेने कुरघोडी केली. तब्बल तीन वर्षांनंतर. "स्ट्राइक' करण्याची मक्‍तेदारी गेली चार वर्षे कमळाबाईने स्वत:कडे राखली होती. "सर्जिकल' मारा करत होता भाजप अन्‌ निमूटपणे सहन करत होती शिवसेना. बऱ्याच काळाने हे समीकरण बदलवता आले आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपणही अमित शहांप्रमाणे नगरसेवक फोडण्याची खेळी यशस्वीपणे करू शकतो याचा परिचय दिला आहे. या खेळीने त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कमालीचे दुखावले आहे. दोघांमधील सामना हा केवळ भाऊबंदकीचे राजकारण अशा मर्यादित स्वरूपाचा राहिलेला नाही.

मराठी मतदार ही सामायिक इस्टेट आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न दोघेही करीत असतात. रेल्वे दुर्घटनेचा निषेध करण्यासाठी आयोजित केलेल्या मोर्चाच्या निमित्ताने राज यांनी दमदार पुनरागमनाची तयारी सुरू केली असतानाच उद्धव आणि चमूने त्यांचे नगरसेवक; खरे तर मुंबईतला अख्खा निवडून आलेला पक्षच पळवला असल्याने हा संघर्ष आता तीव्र होईल. मनसेचे सात नगरसेवक निवडून आले. शिवसेना-भाजपमधील छुप्या स्वरूपातल्या तीव्र संघर्षात ही सात मंडळी आपल्याकडे खेचण्यासाठी दोघांचेही प्रयत्न सुरू होतेच. शिवसेनेने यात भाजपवर मात केली. शिवसेनेला सध्या सांभाळून घेण्याच्या धोरणामुळे भाजप नेतृत्वाने हे टाळले काय? निकालांनंतर या मंडळींना पक्षाचे सहकारी करून घेणे सहज शक्‍य होते; पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपेक्षा शिवसेना बरी या भावनेने भाजपने दोन जागा जास्त निवडून आलेल्या शिवसेनेला मुंबई महापालिकेपुरते दुखावले नाही. शिवसेनेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर ही खेळी अत्यंत यशस्वी आहे. आक्रमकता शिवसैनिकाचा प्राण. भाजपच्या सुनामीसमोर ही आक्रमकता निष्प्रभ ठरत असल्याने सैनिक अस्वस्थ होता.

कार्यकर्त्यांना भाजपशी लढण्याची खुमखुमी अन्‌ आमदारांना सत्तेत राहण्याची असोशी या दोन परस्परविरोधी प्रवाहात खेचल्या जाणाऱ्या नेतृत्वाला एक यशस्वी मोहीम राबवून सत्ता बळकट केल्याचे समाधान मिळेल हे निश्‍चित. उद्धव ठाकरे यांनी अनिल परब यांच्या मदतीने एक व्यूह रचला अन्‌ तो भेदला हे तर खरेच; पण याचे परिणामही मोठे असण्याची शक्‍यता आहेच. शिवसेना आणि भाजप यांचे स्थायी समितीत समसमान बळ आहे. स्थायी समिती ही मुंबईतील व्यवहारांसंबंधी निर्णय घेणारी प्रणाली. तेथे बहुसंख्येअभावी शिवसेनेला पडती भूमिका घेणे भाग पडत होते. त्यामुळे शिवसेना अस्वस्थ होती. शिवसेना नेतृत्वाची आपण आर्थिक नाकेबंदी केल्याचे भाजप नेते खासगीत अत्यंत अभिमानाने सांगत असतात. भाजपने मुंबईबाबत संयम दाखवला होता तो महाराष्ट्रसमोर ठेवून. सध्या मोदी सरकारविरोधात असंतोष असल्याची जाणीव भाजपला आहे. पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मते मागण्यास आमदार उत्सुक नाहीत याची दखल घेत फोडाफोडीचे राजकारण टाळण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल आहे, 

नांदेडच्या निकालांनी कॉंग्रेसला बळ पुरवले आहे. त्यातच शिवसेनेनेही आक्रमकता स्वीकारली आहे. अशा परिस्थितीत तिन्ही पक्ष फोडून विधिमंडळात बळ वाढवण्याचे साहस भाजप करेल काय याचे उत्तर काहीसे नकारात्मक असू शकेल; पण आगामी निवडणुकीत भाजप शिवसेनेला उत्तर देण्यासाठीच मैदानात उतरेल. त्यासाठी संघटनात्मक काम हे भाजपसाठी आवश्‍यक असेल. मनसे फोडण्याच्या या कृत्यामुळे शिवसेनेत आनंद तर असेल, त्याला विधायक वळण देत संघटना टिकवण्याचे आव्हान आता उद्धव यांच्या सहकाऱ्यांना पेलावे लागेल. 

मुंबई महानगरपालिका हा शिवसेनेचा प्राण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेला सांभाळून घेत असतानाही शिवसेनेच्या मनात असुरक्षिततेची भावना होतीच. आता मनसेच्या नगरसेवकांचे मन वळवून शिवसेनेने "सर्जिकल स्ट्राइक' करण्यात यश मिळवले आहे. मुंबईची सत्ता भाजपने नगरसेवकांची कोणतीही पळवापळवी न करता शिवसेनेसाठी सोडून दिली होती. आता समीकरणे बदलली आहेत. शिवसैनिक आणि मनसैनिक पुन्हा मुंबईच्या रस्त्यारस्त्यांवर परस्परांना आव्हान देतील. मराठी माणसाचे यात नुकसान होईल. युतीत सध्या परस्परद्वेषाचे वातावरण आहे. या कलुषित भावनेमुळे बऱ्याचदा आपला वाद कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी होता याचे विस्मरण होते. 2019 च्या परिस्थितीत भाजपला कॉंग्रेस विचारसरणीशी दोन हात करायचे आहेत, की विरोधी पक्षाची जागा सत्तेत राहून व्यापणाऱ्या आणि भाजपची मते खेचणाऱ्या शिवसेनेशी तेही अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. 

नैतिकतेचे प्रश्‍न 
मुंबई ही अतिश्रीमंत धनाढ्य महापालिका. 35 हजार कोटींची उलाढाल "जीएसटी' करप्रणालीमुळे कमी झाली तरी अर्थसंकल्प आजही 27 हजार कोटींच्या आसपासचा. सहा नगरसेवक पळवताना कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी केला आहे. अशा कित्येक कोटींच्या उलाढाली त्यांच्या पक्षानेही अन्यत्र केल्या असणारच. या वेळी शिवसेनेने बाजी मारली. मनसेला आपली मंडळी राखता आली नाहीत. अर्थात इथे नैतिकतेचे अनेक मुद्दे उपस्थित होतातच. नगरसेवक निवडून आले मनसेच्या चिन्हावर. ते पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक होते हा दावा मान्य केला तरी जनतेने मते दिली ती इंजिनावर. पक्षाचा वेगळा गट स्थापन करून तो नोंदणीकृत करा यासाठी आघाडी उभारणे हे कितपत योग्य हा पहिला प्रश्‍न. सत्ताधारी प्रशासकीय ताकद वापरून मान्यता देणार नाहीत अशी भीती व्यक्‍त केली जाते आहेच. कायदेतज्ज्ञ अशी आघाडी वैध आणि अवैध ठरवणाऱ्या उभय बाजूच्या घटनांची यादी देत आहेत. त्यामुळे निर्णय कुठल्याही बाजूने लागला तरी तो योग्य ठरवणारे दाखले आहेत. तीन वर्षे ज्यांच्यासमवेत सत्ता भोगणे सुरू आहे ते सहकारी गाढव असल्याचे विधान उद्धव ठाकरे यांनी खास सेनास्टाइलने केले आहे. अवघे बंड नैतिक-अनैतिकतेच्या सीमारेषेवर झुलत असताना किड्यामुंगीप्रमाणे जीवन जगणाऱ्या मुंबईकरांना त्यातून काय मिळतेय हा प्रश्‍न विचारलाच तर लक्षात कोण घेतो, अशी स्थिती आहे. 

Web Title: Mrunalini Naniwadekar writes about Shiv Sena, MNS dispute