मुंबई-गोवा हायवेवर कमी खड्डे 

मुंबई - मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर खड्ड्यांचे प्रमाण कमी असून तेथील वाहतूक सुरळीत असल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. या महामार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी राज्य सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा राज्य सरकारचा विभाग आणि केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अशा तिघांकडे असल्याची माहितीही सरकारतर्फे न्यायालयात देण्यात आली. 

या महामार्गावर प्रचंड खड्डे असल्याची बाब वकील ओवासिस पेचकर यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली आहे. त्यावर या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी कुणाची, अशी विचारणा करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र तसेच राज्य सरकारला दिले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांनी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त केली. खड्ड्यांची नेमकी व्याख्या काय, खड्‌यांचे प्रमाण कमी आहे म्हणजे नेमके काय, हे मोजमाज करण्याची कोणती यंत्रणा आहे, खड्डे भरण्यासाठी कोणते साहित्य वापरले जाते, त्यासाठी कोणाचे तांत्रिक सहकार्य घेतले जाते, हे काम कधी सुरू असते, दिवसा काम करत असाल तर त्यावेळी वाहतुकीची काय व्यवस्था असते, अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीच खंडपीठाने केली. 

त्यावर या महामार्गाच्या चौथ्या मार्गिकेच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. पनवेल ते इंदापूर हा पट्टा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या राज्य सरकार विभागाच्या अख्यत्यारित येतो. तेथे खड्ड्यांची संख्या कमी असून कंत्राटदार दररोज येथे खड्डे बुजवण्याचे काम करतात. पावसाळ्यामुळे रस्त्याची दुरावस्था झाली असली तरी गणेशोत्सवापूर्वी 5 सप्टेंबरपर्यंत हे खड्डे भरून पूर्ण होतील, अशी ग्वाही त्सरकारच्या वतीने न्यायालयात दिली. त्यावर या रस्त्यावर केवळ गणेशोत्सवादरम्यानच अधिक वाहतूक असते का, अन्य वेळी तेथून वाहने जात नाहीत का, असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला. देखभाल वर्षभर होणे गरजेचे आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. 

खड्ड्यांमुळे कोणी जखमी  झाल्यास जबादार कोण? 
पनवेल ते इंदापूर हा पट्टा पार केल्यानंतर पुढे चिपळूणपर्यंत हा रस्ता खराब आहे. तेथे सर्वाधिक खड्डे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आले. त्यावर तेथील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू असल्याची बाब सरकारी वकीलांनी न्यायालयात दिली. त्यावर या कामाचे सर्वेक्षण कोण करत आहे, खड्ड्यांमुळे कोणी जखमी झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, आदी प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.