मुंबई - गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियात भाजप सरकारविरोधात तयार झालेल्या नकारात्मक वातावरणाची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत जनमानसातील हे मळभ दूर करण्यासाठी भाजपचे मंत्री कामाला लागले आहेत. मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदा आणि प्रसिद्धिपत्रकांचा जोर वाढला आहे. तसेच, मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील आणि ज्वलंत प्रश्नावर ठराविक कालमर्यादेत ठोस परिणाम दाखवण्यासाठी मंत्र्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारविरुद्ध वातावरण तापले आहे. नोटाबंदी, "जीएसटी', महागाई आणि भरमसाठ इंधन दरवाढीने नागरिक त्रस्त आहेत. सोशल मीडियावर स्वार होऊन सत्तेत आलेल्या भाजपला आता याच सोशल मीडियाने हैराण केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे सोशल मीडियात टिंगलटवाळीचा विषय बनले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांच्याकडून मिळालेल्या घरच्या आहेराने भाजपला सूचनासे झाले आहे.
जूनपर्यंत केंद्रात मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येईल, असा दावा करणारे बदलत्या राजकीय परिस्थितीत मात्र संभ्रमात आहेत. राज्य सरकारविरुद्ध ही नकारात्मकता वाढीला लागली आहे. त्यामुळे अगदी परवापर्यंत प्रत्येक नकारात्मक गोष्टी आत्मविश्वासाने खोडून काढणाऱ्या सरकारमधील मंत्र्यांची देहबोली बदलली आहे. भाजपचे मंत्री काहीसे बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र आहे.
हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार कामाला लागले आहे. किमान तसे दाखवण्याचा तरी प्रयत्न सुरू आहे. विशेषतः सध्याच्या ज्वलंत प्रश्नांचा पाठपुरावा करतानाच यात येणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी भाजपच्या मंत्र्यांवर जबाबदारी पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे.
कोणाकडे कुठली जबाबदारी
- विनोद तावडे - मराठा आरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर बाबी, कोपर्डी खटल्याचा पाठपुरावा
- सुभाष देशमुख - अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगारासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
- संभाजी पाटील निलंगेकर ः मराठा तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण
- चंद्रकांत पाटील - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक, कुणबी दाखल्यात येणाऱ्या अडचणी
- एकनाथ शिंदे - जिल्हावार मराठा वसतिगृहे उभारणी, किमान चार ते पाच जिल्ह्यांत वसतिगृहांचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न
- गिरीश महाजन - ऐनवेळच्या समस्या, अडचणी
|