रुग्णालयात जन्मतःच बालकांची आधार नोंदणी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 27 मे 2017

अंगणवाडी आणि ग्रामीण रुग्णालयांना चार हजार टॅब देणार

अंगणवाडी आणि ग्रामीण रुग्णालयांना चार हजार टॅब देणार
मुंबई - राज्यातील 3600 अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आणि 500 ग्रामीण रुग्णालयांना जून महिनाअखेर टॅब देण्यात येणार आहेत. त्या माध्यमातून पाच ते 18 आणि पाच वर्षे वयोगटापर्यंतच्या बालकांच्या आधार नोंदणीचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. ग्रामीण रुग्णालयात आता जन्मताच बालकांच्या आधार नोंदणीचे काम राज्यभर सुरू होणार आहे, असे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.
राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्य सचिवांनी संवाद साधत विविध कामांचा आढावा घेतला. राज्यातील 18 वर्षे वयोगटावरील लोकसंख्येची आधार क्रमांकाची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, बालकांचा पाच वर्षांपर्यंतचा वयोगट आणि पाच ते 18 या वयोगटातील सुमारे 63 लाख 30 हजार मुलांची आधार नोंदणी होणे बाकी आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत जूनअखेर चार हजार टॅब उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तीन हजार 600 टॅब राज्यातील सर्व अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांना देण्यात येणार आहेत. त्या माध्यमातून आता अंगणवाडीस्तरावर आधार नोंदणीची मोहीम अधिक गतिमान होणार आहे.

राज्यातील 500 ग्रामीण रुग्णालयांना "टॅब देण्यात येणार असून, त्यामुळे जन्मतःच बालकांची आधार नोंदणी करणे शक्‍य होणार आहे, असे मुख्य सचिवांनी या वेळी सांगितले. आधार नोंदणी बाकी असलेल्या 63 लाख 30 हजार जणांपैकी नांदेड, सोलापूर, जळगाव, नागपूर, पुणे, ठाणे, पालघर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 42 लाख जणांची आधार नोंदणी अपूर्ण आहे. शहरी भागात आधार नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी आणि राज्याचे आधार नोंदणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आवाहन मुख्य सचिवांनी या वेळी केले.

'बेटी बचाव'चा आढावा
या बैठकीत मुख्य सचिवांनी "बेटी बचाव बेटी पढाव' योजनाचा आढावा घेतला. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये समावेश असलेल्या हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नगर, जळगाव, सांगली, बुलडाणा, वाशीम या जिल्ह्यांतील योजनेच्या प्रगतीचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मांडला. विविध जिल्ह्यांनी अनेक अभिनव उपक्रम राबविले असून, सांगली, नगर, वाशीम येथील मुलींचा जन्मदर वाढण्यास मदत झाल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.