शिष्यवृत्तीसाठी डीबीटी पोर्टल सुरू

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 10 ऑगस्ट 2017

शिष्यवृत्तीसह शैक्षणिक शुल्क थेट जमा होणार

शिष्यवृत्तीसह शैक्षणिक शुल्क थेट जमा होणार
मुंबई - गेल्या आठवड्यात विधानसभेत घोषणा केल्याप्रमाणे सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंक बॅंक खात्यात शिष्यवृत्तीसह शैक्षणिक शुल्क थेट जमा करण्यासाठी डीबीटी पोर्टल सुरू करण्याबाबत, तसेच यासंबंधीचा शासन निर्णय दिल्याचे सांगितले.

'डीबीटी पोर्टलमार्फत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता, विद्यावेतनेविषयक योजनांतर्गत लाभ मिळण्याकरिता अर्ज करण्यापासून ते रक्कम लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया राबण्यात येतील, त्यामुळे यापुढे विद्यार्थ्यांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही,'' असे बडोले म्हणाले. आधार संलग्नित बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीमार्फत संबंधित विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने यांनी विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंदवण्यात येईल. किमान उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. अनुसूचित जातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना लाभाची रक्कम मंजूर करण्यात येईल. त्यापैकी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून पहिला हप्ता हा संबंधित शैक्षणिक वर्षातील 31 ऑगस्टपर्यंत व उर्वरित दुसरा हप्ता 31 जानेवारीपर्यंत लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्नित बॅंक खात्यात जमा करण्यात येईल, तसेच त्याची सूचनाही डीबीटी पोर्टलमार्फत महाविद्यालयास दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम घेऊ नये. कोणत्याही संस्थेने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार प्रशासकीय वा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना डीबीटी पोर्टलद्वारे मिळालेल्या 50 टक्के पहिल्या रकमेतून संबंधित संस्थेकडे शैक्षणिक शुल्काची रक्कम भरावी, असेही त्यांनी सांगितले.

'शैक्षणिक संस्थांनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना त्यांचा आधार क्रमांकाशी अथवा विद्यापीठ शैक्षणिक संस्थांना दिलेला नोंदणीकृत क्रमांक जोडून डीबीटी पोर्टलशी जोडण्यासाठी विद्यार्थ्यांची परिपूर्ण माहिती संबंधित जिल्हास्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. मात्र, लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक, बॅंक खाते क्रमांक व त्याच्याशी संबंधित कोणतीही वैयक्तिक माहिती उघड करण्यात येणार नाही,'' असे बडोले यांनी या वेळी स्पष्ट केले.