आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन आधारला जोडा - देवेंद्र फडणवीस

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

मुंबई - राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व रुग्णालये आणि कार्यालयांमधील आधार संलग्न बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासोबत जोडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. कालबद्ध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ही प्रणाली 15 ऑगस्ट 2017 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मुंबई - राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व रुग्णालये आणि कार्यालयांमधील आधार संलग्न बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासोबत जोडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. कालबद्ध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ही प्रणाली 15 ऑगस्ट 2017 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया धोरणानुसार आधार संलग्न बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे शासनाने निश्‍चित केले आहे. 23 जून 2016 च्या निर्णयान्वये राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय रुग्णालये आणि कार्यालयांमध्ये नवीन प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यातील 59 हजार 289 अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रणालीसाठी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पडताळणी प्रक्रियादेखील वेगाने सुरू आहे.

विविध आरोग्य संस्थांमध्ये बायोमेट्रिक संयंत्रेदेखील लावण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशामुळे या सुविधेच्या वापरास गती मिळणार आहे. सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन आधार क्रमांकासोबत जोडण्यासाठी बायोमेट्रिक संयंत्रे उपलब्धतेचा आढावा घेण्याचे निर्देशदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन नवीन प्रणालीशी जोडण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या स्तरावरून दर महिन्याला आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच बायोमेट्रिक यंत्रांची खरेदी, दुरुस्ती व देखभाल आणि सर्व कर्मचाऱ्यांकडून त्याचा वापर होण्याबाबतही संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली वेतनाशी जोडल्यामुळे उपस्थिती व वेतन यांची सांगड घातली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेला गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित आणि गरजेच्यावेळी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणे शक्‍य होणार आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी नेमून दिलेल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी व वेळेत उपलब्ध असणे, त्यांना जबाबदारी आणि कार्यक्षमतेची जाणीव करून देणे, ग्रामीण व विशेषत: दुर्गम भागांमध्ये वैद्यकीय सेवा गरजू घटकांपर्यंत पोचणे आणि शासनाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवा लोकाभिमुख होणे, याचा प्रत्यक्ष अनुभव जनतेला मिळणार आहे.