महा-ई-सेवा केंद्रांवर कुऱ्हाड?

मुंबई - राज्यातील साडेदहा हजार महा-ई-सेवा केंद्रांना राज्य सरकार टाळे लावण्याच्या विचारात असल्याचे समजते. महा-ई-सेवा केंद्रांऐवजी "आपले सरकार सेवा केंद्र' आणि "खासगी डिजिटल सर्व्हिस सेंटर'ना बळ देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून गेली दहा वर्षे राज्यातील नागरिकांना सेवा देणाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्रचालकांवर उपासमारीची वेळ ओढवणार आहे.

राज्यात 2008 मध्ये महा-ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यासाठी केंद्रचालकांकडून सुरवातीला सॉफ्टवेअर आणि इतर बाबींसाठी तीन लाख रुपये भरून घेण्यात आले. त्यानंतर ही रक्कम 1 लाख 37 हजार रुपये आणि शेवटी 65 हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. त्याशिवाय केंद्रचालकांनी स्वतःच्या मालकीच्या अथवा भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन ही केंद्रे सुरू केली. त्यासाठी केंद्रचालकांना सुमारे पाच लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करावी लागली. आजघडीला राज्यभरात सुमारे साडेदहा हजार महा-ई-सेवा केंद्र कार्यरत आहेत. गेली दहा वर्षे हे केंद्रचालक ग्रामीण भागात शेतकरी, नागरिकांना सेवा देत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना दैनंदिन कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे दाखले, महसुली दाखले, सर्व प्रकारच्या शासकीय योजना, शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी लागणारी कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे आदी सेवा पुरवल्या जातात. प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याचे अर्ज भरून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून महा-ई-सेवा केंद्राची मदत घेतली जाते.

मधल्याकाळात आधार नोंदणीची जबाबदारीही त्यांच्यावरच सोपवण्यात आली आहे. इतके असूनही अलीकडेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज यशस्वीरीत्या भरून घेण्यातही महा-ई-सेवा केंद्रांचा वाटा मोलाचा राहिला आहे. नाममात्र शुल्क आकारून शेतकरी, नागरिकांना तत्काळ दाखले आणि इतर सेवा मिळत असल्याने ही महा-ई-सेवा केंद्रे सोईची आणि उपयुक्त ठरली आहेत.

शासनाच्या या तुघलकी आणि चुकीच्या धोरणामुळे महा-ई-सेवा केंद्रांवर अवलंबून असलेल्या साडेदहा हजार कुटुंबांवर बेरोजगारीची वेळ ओढवणार आहे. तसेच त्यांची लाखो रुपयांची गुंतवणूक वाया जाणार आहे. यासंदर्भात केंद्रचालकांच्या संघटनेने राज्य सरकारला निवेदनेही दिली आहेत. राज्य सरकारने योग्य निर्णय न केल्यास या निर्णयाविरोधात महा-ई-सेवा केंद्रांचे चालक न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात आले.

खासगी डिजिटल सर्व्हिस सेंटरना परवानगी कशासाठी?
राज्य सरकारने महा-ई-सेवा केंद्रांचे महत्त्व कमी करून आपले सरकार सेवा केंद्रांना बळ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यासाठी या केंद्रांना शासन स्वतःची जागा, वीज, इंटरनेट जोडणी आदी देऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनही सरकारी तिजोरीतून देणार आहे. तसेच खासगी डिजिटल सर्व्हिस सेंटरना परवानगी दिली जात आहे. जर महा-ई-सेवा केंद्र बंद करायची असतील तर मग पुन्हा खासगी डिजिटल सर्व्हिस सेंटरना परवानगी का दिली जात आहे, असाही सवाल केला जात आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील महा-ई-सेवा केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय केल्याचे कळते. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आहे. तशी निवेदनेही सरकारला दिली आहेत. सरकारने योग्य निर्णय न घेतल्यास या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल.
प्रभाकर भेंडेकर, राज्य अध्यक्ष, महा-ई-सेवा संचालक असोसिएशन.

सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. केंद्रचालकांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. आमची लाखो रुपयांची गुंतवणूक वाया जाणार आहे.
- माधुरी पवार, महा-ई-सेवा केंद्रचालिका, जि. सातारा