राज्यात मातृ वंदना योजना राबविणार

मुंबई - देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी राज्य शासन 40 टक्‍क्‍यांचा आर्थिक भार उचलणार आहे.

गर्भवती व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारते, त्यासोबतच प्रसूतिपूर्व व प्रसूतीनंतर महिलांना आपल्या बुडणाऱ्या रोजगाराची चिंता पडू नये यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात गेल्या 1 जानेवारीपासून सुरू केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष, कार्यपद्धती व केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवाचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.

ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे केवळ अमरावती आणि भंडारा जिल्ह्यांत महिला व बाल विकास विभागामार्फंत राबविण्यात येणारी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बंद करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जननी सुरक्षा योजना मात्र यापुढेही सुरू राहील.

पहिल्याच अपत्यासाठी लागू
ही योजना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी व सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी झालेल्या महिलांना लागू असून, लाभाची पाच हजार रुपये रक्कम तीन टप्प्यांत संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. योजनेचे लाभ वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना मिळणार नाहीत. योजनेसाठी राज्य सरकार 40 टक्के आपला हिस्सा उचलणार असून, त्यासाठी 140 कोटी खर्चाची आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असून, हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.

विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीसाठी अध्यादेश
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी आगामी शैक्षणिक वर्षाकरिता सादर केलेल्या बृहत्‌ आराखड्यांची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

विद्यापीठ अधिनियमानुसार विद्यापीठांनी तयार केलेल्या सम्यक योजनेस (बृहत्‌ आराखडे) महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी 2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी सादर केलेले आराखडे आयोगाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले. आराखड्यातील विविध बाबींची सखोल छाननी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालास आयोगाकडून मान्यता घेणे आवश्‍यक असते. या मान्यतेनंतर त्यानुसार प्रस्ताव मागविण्यात येतील.

वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकीत रक्कम देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या एकूण 397 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळून, 1 जानेवारी 1996 ते 31 मार्च 2004 या कालावधीतील पाचव्या वेतन आयोगाच्या लाभाची 3 कोटी 13 लाख 44 हजार 047 रुपये इतकी थकीत रक्कम देण्यात येणार आहे.