मुंबई - वीज वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखडा-2 योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सध्या आधुनिकीकरणाची 87 टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे चार महिन्यांत पूर्ण होतील. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्राहकांना योग्य प्रमाणात खात्रीशीर वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
झपाट्याने वाढणाऱ्या विजेच्या मागणीमुळे महावितरण कंपनीच्या वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करणे आवश्यक ठरले होते. तसेच स्वयंप्रेरित वितरण नेटवर्कचे नियोजनही अत्यावश्यक होते. त्यानुसार या प्रणालीचे बळकटीकरण व विस्तार करतानाच तिची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महावितरण कंपनीने पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता पायाभूत आराखडा प्रकल्प-1 (इन्फ्रा-1) तयार केला होता. त्यानंतर सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीनुसार त्यांना नवीन विद्युत जोडण्या देण्यासाठी 2013 ते 2017 या कालावधीत पायाभूत आराखडा प्रकल्प-2 (इन्फ्रा-2) ही योजना राबाविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीस उर्वरित समभागासाठी 2017-18 मधील 560 कोटी 80 लाख रुपयांची अर्थसंकल्पित तरतूद वितरित करण्यासह 2018-19 वर्षासाठी ऊर्जा विभागास उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययातून प्रकल्पाचा उर्वरित खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा एकूण खर्च 8304 कोटी 32 लाख इतका असून महावितरण कंपनी त्यातील 80 टक्के भांडवल (6643 कोटी 46 लाख) वित्तीय संस्थांमार्फत आणि 20 टक्के भांडवल (1660 कोटी 86 लाख) सरकारकडून समभाग स्वरुपात उभारण्यात येत आहे. सरकारच्या एकूण भागभांडवलापैकी 734 कोटी 51 लाख रुपयांचे भागभांडवल वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत सद्यस्थितीतील वीज प्रणाली सक्षम करणे, भविष्यात येणाऱ्या भार मागणीची उपलब्धता करणे, सुयोग्य दाबाचा व खात्रीशीर वीजपुरवठा करणे, वितरण रोहित्रांच्या नादुरुस्तीचे प्रमाण कमी करणे आणि तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी कमी करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत.
यंत्रमागधारकांना व्याजदरात सवलत
राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी साध्या यंत्रमागधारकांनी बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 85 टक्के यंत्रमागधारकांना होणार असून दरवर्षी 54 लाख रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांसाठी दोन कोटी 71 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यात देशाच्या सुमारे 50 टक्के (12 लाख 70 हजार) यंत्रमाग आहेत. यापैकी 85 टक्के (10 लाख 79 हजार 500) यंत्रमाग साध्या स्वरुपाचे, जुन्या बनावटीचे किंवा स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेले आहेत. या यंत्रमागावर देशात आवश्यक असणाऱ्या साधारण कापडाचे उत्पादन केले जाते. उर्वरित 15 टक्के स्वयंचलित यंत्रमागावर निर्यातभिमुख व दर्जेदार कापडाचे उत्पादन केले जाते. राज्यात यंत्रमागावर उत्पादित होणाऱ्या कापडापैकी केवळ 10 टक्के कापडाची राज्याला आवश्यकता असून उर्वरित 90 टक्के कापडाची इतर राज्यात किंवा परदेशात विक्री केली जाते. यंत्रमाग व्यवसायातून राज्यातील सुमारे 30 लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत आहे. यंत्रमागधारकांच्या अडचणी सोडविण्याबरोबरच कापड उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये वाढ करण्यासाठी या उद्योगाला व्याजात सवलतरुपी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यानुसार साध्या यंत्रमागधारकांनी या निर्णयापूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या पाच टक्के व्याज राज्य शासनामार्फत 5 वर्षांसाठी भरण्यात येणार आहे. ही व्याजदर सवलत पुढील पाच वर्षे अथवा संबंधित यंत्रमागधारकांच्या कर्जाच्या परतफेडीपैकी आधी येणाऱ्या कालावधीपर्यंत राहील. या योजनेस पाच वर्षांनंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. इतर बांधकाम किंवा जमिनीकरिता घेतलेल्या कर्जाची रक्कम या सवलतीसाठी पात्र असणार नाही. सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या यंत्रमागधारकांना बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांच्या कर्जाचे हप्ते वेळेत आणि नियमित भरणे आवश्यक राहणार आहे. हप्ते वेळेवर न भरणाऱ्या यंत्रमागधारकांना व्याजदर सवलत मिळणार नाही.
साध्या यंत्रमागाच्या उभारणीसाठी साधारणपणे 14 ते 15 लाखांपर्यंत खर्च येतो. बॅंकेच्या धोरणानुसार खर्चाच्या 75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिली जाते. त्यानुसार, साध्या यंत्रमागधारकांपैकी 98 टक्के यंत्रमागधारकांनी विविध बॅंकांमार्फत 16 कोटी 97 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असून त्यातील 10 कोटी 81 लाख मुद्दल आणि 90 लाख रुपयांचे व्याज बॅंकांना देणे बाकी आहे. या मुद्दलावरील 5 टक्क्याप्रमाणे प्रतिवर्षी 54 लाख 7 हजार रुपये आणि पाच वर्षांसाठी सुमारे दोन कोटी 71 लाख रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. त्यापैकी चालू वर्षासाठीचा खर्च विभागाकडे बचत होत असलेल्या निधीतून पुनर्विनियोजनाद्वारे भागविण्यास व पुढील 4 वर्षांसाठी अतिरिक्त नियतव्य उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मंत्र्यांच्या नियुक्तीवर फुली
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी आता आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासासाठी उल्लेखनीय काम केलेल्या व्यक्तीचीही नियुक्ती करता येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना 1972 मध्ये सहकारी संस्था अधिनियमानुसार करण्यात आलेली आहे. आदिवासी समूहातील शेतकरी, कारागीर, भूमिहीन मजूर आदींचा विकास घडवून आणण्याच्या उद्देशाने हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून त्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. या महामंडळाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद हे पदसिद्ध असून त्यावर अनुक्रमे आदिवासी विकासमंत्री आणि आदिवासी विकास राज्यमंत्री यांची निवड करण्यात येते. या महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी आदिवासी विकासाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तीचीही निवड व्हावी, या उद्देशाने महामंडळाच्या संरचनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, पोटनियमात दुरुस्ती करून महामंडळाच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या पदावर आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आणि याच विभागाचे राज्यमंत्री यांच्यासह आदिवासी विकासाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची नियुक्ती करणे शक्य होणार आहे.
रोहयोतील गैरप्रकाराला चाप
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) राज्यात हाती घेण्यात आलेल्या कामांचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करण्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण सोसायटीची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र सरकारने "मनरेगा'अंतर्गत कामांचे प्रत्येक सहा महिन्यांनी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सोशल ऑडिट करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील सोशल ऑडिट प्रक्रियेचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्यासह केंद्र सरकारला वेळोवेळी अहवाल पाठविण्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण सोसायटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. सोशल ऑडिट प्रक्रियेची प्रसिद्धी व बळकटीकरण करणे, हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट्य राहणार आहे.
रस्ते भरणीसाठी "जलयुक्त'चा कच्च्या माल
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येत असलेल्या मृद व जलसंधारणाच्या कामांमधून उपलब्ध होणारी मुरुम, माती, दगड इत्यादी गौण खनिजे केंद्र शासन विकसित करत असलेल्या महामार्गाच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जलयुक्त शिवार अभियानातून होणाऱ्या कामांची महामार्ग विकास कार्यक्रमांशी सांगड घातली जाणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून देशभरात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची विकासकामे करण्यात येत आहेत. या बांधकामासाठी लागणारी मुरुम, दगड, माती आदी गौण खनिजांची गरज भागवण्यासाठी संबंधित ठेकेदार शेतकऱ्यांकडून अथवा राज्य शासनाच्या गौण खनिज नियमामध्ये असलेल्या तरतुदीचा अवलंब करून उपलब्ध करून देतात.
जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत टंचाई निवारणासाठी राज्यातील अनेक गावांची निवड करण्यात आली असून, या गावांमध्ये नाला खोलीकरण-रुंदीकरण, पाझर तलाव-साठवण तलावांमधून गाळ काढणे तसेच "मागेल त्याला शेततळे' कार्यक्रमांतर्गत शेततळ्यांचे निर्माण आणि मृद व जल संधारणाचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात येत आहेत. संबंधित शेतकरी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अन्य संबंधित प्राधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील जलसंधारणाच्या या कामांची सांगड महामार्ग विकास कार्यक्रमाशी घालण्यासाठी आज हा निर्णय घेण्यात आला. जलसंधारणाच्या या कामांमधून उपलब्ध होणारी गौण खनिजे रस्त्यांच्या बांधकामासाठी कंत्राटदारांना स्वामित्वधन व अर्ज फी न आकारता केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार महामार्ग विकास कार्यक्रमाशी जोडण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. हे धोरण नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गासाठीसुद्धा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
|