मंत्र्यांच्या कुरघोडीकडे दुर्लक्ष करीत सचिवांकडून अध्यादेश रद्द

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - आदिवासी क्षेत्रात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर झालेला असताना भाजपच्याच दोन कॅबिनेट मंत्र्यांतील विसंवादामुळे आदिवासी गरोदर महिला आणि सहा वर्षांच्या आतील बालकांना एक वेळ मिळणाऱ्या चौरस आहाराचे ताटच गायब होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

मुंबई - आदिवासी क्षेत्रात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर झालेला असताना भाजपच्याच दोन कॅबिनेट मंत्र्यांतील विसंवादामुळे आदिवासी गरोदर महिला आणि सहा वर्षांच्या आतील बालकांना एक वेळ मिळणाऱ्या चौरस आहाराचे ताटच गायब होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

मात्र मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांनी मंत्र्यांच्या व्यक्तिगत कुरघोडीकडे दुर्लक्ष करत महिला व बालकल्याण विभागाने याबाबत काढलेला शासकीय आदेश रद्द करत ही कोंडी फोडत या योजनेला तूर्तास जीवदान दिले आहे.

महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे आणि आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा हे दोन्ही मंत्री आदिवासी बालक आणि महिलांच्या कुपोषणावरून कायम चर्चेत असतात. आदिवासी विभागाकडून 16 आदिवासी जिल्ह्यांसाठी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविली जाते. 200 कोटींची ही योजना महिला व बाल कल्याण विभागाकडून अंगणवाडी सेविकांमार्फत राबविण्यात येत असे. ही योजना अंगणवाडी सेविकांवर कामाचा बोझा पडत असल्याचे कारण देत महिला बचत गट किंवा खासगी महिलेकडून करून घेण्याचा अनाहूत सल्ला महिला व बालकल्याण विभागाने आदिवासी विभागाला पंधरा दिवसांपूर्वी शासकीय आदेश काढून दिला आहे. याबाबत आदिवासी विभागाशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता किंवा पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याची संधी न देता हा निर्णय शासकीय आदेश काढून जाहीर करण्यात आल्याने या दोन विभागातील विसंवाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला.

कुपोषण समस्येचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याविषयी चर्चा झाल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी दिली. गरोदर महिला आणि बालकांच्या पोषण आहाराची काळजी घेणे ही अंगणवाडी सेविकांची मुख्य जबाबदारी आहे. अमृत आहार हा त्याचाच मुख्य भाग असल्याने अंगणवाडी सेविकांवर तो अतिरिक्त बोजा नसल्याची भूमिका आदिवासी विभागाने मांडली आहे.

गरोदर माता, स्तनदा महिला आणि सहा वर्षांच्या बालकांना केळी, अंड्यासह चौरस आहार देणारी अमृत आहार योजना आदिवासी क्षेत्रात वाखाणली जाते. गावातील महिला आहार समितीच्या निगराणीखाली अंगणवाडी सेविकांमार्फत ती राबविली जाते. यासाठी लागणारे साहित्याची खरेदी थेट महिलांकडून स्थानिक पातळीवर केली जाते, त्यामुळे या योजनेत कुठल्या कंत्राटदाराची मध्यस्थी नाही.

दरम्यान, या योजनेचे गांभीर्य जाणून मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांनी हा शासकीय आदेश तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश विभागाला दिल्याने तूर्तास तरी या योजनेला अभय मिळाले आहे.