राज्यातील दोन लाख रिक्षा, टॅक्‍सी होणार कायदेशीर!

सिद्धेश्‍वर डुकरे
सोमवार, 4 सप्टेंबर 2017

परिवहन खात्याचा निर्णय; अभय योजना लवकरच लागू

परिवहन खात्याचा निर्णय; अभय योजना लवकरच लागू
मुंबई - परिवहन खात्याने रिक्षा आणि टॅक्‍सी चालवण्यासाठी परवाना म्हणजे परमिट घेण्याची पद्धत बंद केली आहे. यामुळे बेकायदा चालणाऱ्या वाहनांबाबत प्रश्‍न निर्माण झाला होता. या वाहनाबाबत काही शुल्क भरून ही वाहने कायदेशीर करण्याचा निर्णय परिवहन खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील दोन लाख रिक्षा, टॅक्‍सी या वाहनांचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या बेकायदा चालणाऱ्या रिक्षा, टॅक्‍सी वाहनांची राज्यातील संख्या दोन लाखांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. शुल्क भरून कायदेशीर वाहने चालवा, यासाठी "रिक्षा, टॅक्‍सी अभय योजना' लवकरच लागू केली जाणार आहे.

रिक्षा अथवा टॅक्‍सी चालवण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करून परिवहन खात्याने यापूर्वी परवाने दिले जात होते. असा परवाना असेल तरच रिक्षा अथवा टॅक्‍सी चालवता येणे शक्‍य होते. साहजिकच परवान्याची संख्या मर्यादित असल्याने बेकायदा वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आदी शहरे वगळता राज्यातील इतर भागातील बेकायदा वाहनांवर कारवाई करताना परिवहन विभागाला काही अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. त्यातच गजबजलेल्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या शहरांत रिक्षा, टॅक्‍सी

चालकांची मुजोरी वाढल्याने प्रवाशांनाही त्याचा त्रास होत होता. या बाबी विचारात घेउन सरकारने महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यात काही सुधारणा केल्या. या सुधारणा करताना टॅक्‍सी आणि रिक्षा चालवण्यासाठी परवाना पद्धत बंद केली. काही सामान्य निकष पूर्ण केल्यानंतर यापुढे आता कोणालाही रिक्षा अथवा टॅक्‍सी चालवता येऊ शकते. मात्र, सध्या ज्यांच्याकडे परवाना नाही, अशा सुमारे दोन लाख रिक्षा आणि टॅक्‍सी आहेत; त्यांच्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा, हा प्रश्‍न पुढे आल्यानंतर त्यांनी काही शुल्क भरून कायदेशीररित्या चालवणे हा निर्णय परिवहन विभागाने केला आहे. यानुसार ज्या वर्षी नोंदणी झाली आहे. त्या नोंदणीपासून पुढे किती वर्षे झाली हे विचारात घेऊन शुल्क आकारात घेतले जाणार आहे. याचा लाभ प्रवाशांना होणार आहे.

बेकायदा वाहनाने प्रवास करताना अपघात झाल्यानंतर विमा अथवा वैद्यकीय विम्याचा दावा प्रवाशांना करता येत नाही. अशा अनेक घटना पुढे आल्याचे परिवहन खात्याच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ही बेकायदा चालणारी वाहने कायदेशीर करण्यासाठी "रिक्षा व टॅक्‍सी यासाठी अभय योजना' परिवहन खात्याने लागू केली आहे.

शुल्काची आकारणी
ज्या वाहनांची नोंदणी झाली आहे, अशा वाहनांसाठी नोंदणी करून एक वर्ष झाले असेल तर 1 हजार रुपये, दोन वर्षे झाली असल्यास दोन हजार, तीन वर्षे झाली असल्यास 3 हजार, चार वर्षे झाल्यास चार हजार आणि पाच वर्षांपेक्षा अधिक झाल्यास पाच हजार रुपये असे शुल्क राहणार आहे. यासाठी वाहन सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.