न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच 'टेक होम रेशन'चे कंत्राट

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 12 ऑगस्ट 2017

मुंबई - महिला व बालविकास विभागाने "टेक होम रेशन'च्या कंत्राटामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार नियम आणि अटी देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

मुंबई - महिला व बालविकास विभागाने "टेक होम रेशन'च्या कंत्राटामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार नियम आणि अटी देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

महिला व बालविकास विभागाने टेक होम रेशनचे कंत्राट महिला बचत गटांऐवजी खासगी संस्थांना दिल्यासंदर्भात लक्षवेधी सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना पंकजा मुंडे बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, ""अर्थ विभाग, नियोजन विभाग तसेच महिला व बालकल्याणचे सचिव व आयसीडीएसचे आयुक्त यांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या मतांची नोंदणी करून नंतर अटी व शर्ती तयार केल्या आहेत. त्याला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. हे कंत्राट महिला संस्था व महिला बचत गट यांच्यासाठीच आहे.''

मिळालेल्या अर्जांची टप्प्यानुसार पडताळणी केली जाते. पात्रतेचे निकष तपासताना 27 प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत बनावट संस्था किंवा महिला बचत गट कार्यरत असतील तर त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

Web Title: mumbai maharashtra news Take home ration contract