कर्ज माफीबाबत गोंधळ तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही 

मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून कर्जमाफी कशा प्रकारे द्यायची याचा अभ्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू आहे, पण कुठल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मुद्द्यावर तज्ज्ञ समितीत एकवाक्‍याता होत नाही. 25 राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाचा अभ्यास सुरू असून दोन महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशा प्रकारे द्यायची ते निश्‍चित करण्यात येईल असे सांगितले आहे. 

उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत असली, तरी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतली आहेत त्यांच्याकडून कर्जवसुलीची प्रक्रिया बऱ्याच बॅंकांनी सुरू केली असल्याची माहिती सरकारने मागवली आहे; मात्र सरकारला हव्या त्या स्वरूपात ही माहिती मिळालेली नाही. दुसरीकडे अल्प, मध्यम भूधारक आणि बागायती शेतकरी अशा सर्वांनीच वेगवेगळ्या दरांत विविध कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे कुठले कर्ज माफ करावे तसेच वसुली केलेल्या शेतकऱ्यांचे काय करायचे अशा विविध मुद्द्यांवर खडाजंगी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संपानंतर कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ही बाब अशक्‍यच दिसत आहे. त्यामुळे शेतकरी संप मिटविण्यासाठी फक्त ही एक "सरकारी खेळी' केल्याचे अभ्यास गटातील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

कर्जमाफीसाठी सरकारी तिजोरीत पैसाच शिल्लक नाही. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या राज्याला आणखी कर्ज द्यायला कोणी तयार होत नसल्याची खरी अडचण असल्याने सरकार वेळकाढूपणा करत निव्वळ देखावा करत असल्याचेही अधिकाऱ्यांचे मत आहे. 

"कर्जमाफी मिळाली पाहिजे' आणि "सात-बारा कोरा झाला पाहिजे' यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने सिंदखेडराजा येथून संघर्षयात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. यात्रेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देताच सरकारचे नाटक सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली; तर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी सात-बारा कोरा झाला पाहिजे असे सांगत आता मंत्र्यांना शेतकरी राज्यात फिरू देणार नाहीत असा इशारा दिला. उत्तर प्रदेश सरकार कर्जमाफी देते; मग महाराष्ट्र सरकार का देत नाही, असा सवाल करत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने कशा प्रकारे कर्जमाफी दिली याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांना तेथे पाठविण्यात येईल असे घोषित केले होते. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विचारले असता मुख्य सचिवांनी उत्तर प्रदेशमध्ये जाऊन तेथील कर्जमाफीची माहिती घेतली आहे. राज्यात कर्जमाफी करायची असल्यास 30 हजार 500 कोटी रुपयांची गरज असून यापूर्वीही कर्जमाफी करण्यात आली त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होते. त्यांचा व्याजदर तसेच समान प्रमाणात कर्जमाफी केल्यास त्याचे होणारे परिणाम व फायदा आदींचा सर्वांगीण अभ्यास सध्या सुरू आहे. कर्जमाफीबरोबरच शाश्वत शेतीला चालनाही देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.