कथित गोरक्षकांचे हल्ले कसे रोखणार? 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

मुंबई - येत्या 2 सप्टेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या बकरी ईदच्या पार्श्‍वभूमीवर गोरक्षकांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून राज्य पोलिस काय उपाययोजना करणार आहेत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. याबाबत येत्या दोन दिवसांत सरकारने खंडपीठाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी नियम व कायदे न्यायालय ठरवून देणार नाही, तो कायदेमंडळाचाच अधिकार आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

मुंबई - येत्या 2 सप्टेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या बकरी ईदच्या पार्श्‍वभूमीवर गोरक्षकांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून राज्य पोलिस काय उपाययोजना करणार आहेत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. याबाबत येत्या दोन दिवसांत सरकारने खंडपीठाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी नियम व कायदे न्यायालय ठरवून देणार नाही, तो कायदेमंडळाचाच अधिकार आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

न्या. बी. आर. गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. गणेशोत्सव काळात येणाऱ्या बकरी ईदमुळे कथित गोरक्षकांच्या हुल्लडबाजीमुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करीत शादाब पटेल यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरकारला न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील वारिस पठाण यांनी केली. या प्रकरणाच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाइन नंबर जाहीर करावा, या काळात जनावरांची वाहतूक व त्यांना सांभाळणाऱ्या व्यक्तींना विशेष सुरक्षा देण्याची गरज आहे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. 

त्यावर कुठल्याही स्वरूपाचे नियम करण्याचे आदेश देता येणार नाहीत; मात्र कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे मत खंडपीठाने नोंदविले. 

दरम्यान, मुंबईत पाच गोरक्षक नोंदणीकृत संस्था असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांकडे आहे, असे सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी सांगितले. एखादा अनुचित प्रकार घडल्यास, अशा घटनांसाठी मुंबई पोलिसांची 24 तास हेल्पलाइन आहे, असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, संबंधित याचिकेत बऱ्याच जणांना मध्यस्थी करायची असल्याने याचिका फेटाळू नये, अशी मागणीही करण्यात आल्याने या प्रकरणाची सुनावणी 23 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

Web Title: mumbai news high court