मुंबई - पोलिस पाटलांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, अधिवेशनापूर्वी याबाबचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही अर्थ व गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मंगळवारी दिली. यामुळे राज्यभरातील 37 हजार पालिस पाटलांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होणार आहे.
राज्यातील पोलिस पाटलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी केसरकर बोलत होते. बैठकीला पोलिस पाटील संघटनांचे प्रतिनिधी महादेव नागरगोजे, दीपक पालिवाल, पंढरीनाथ पाटील आदी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, की पोलिस पाटलांच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिव यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली आहे. मानधनात वाढ करण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीकडून अहवाल आठ दिवसांत मागविण्यात येईल. पोलिस पाटील यांच्या मानधनातून काही रक्कम कपात करून ती निवृत्तीनंतर देता येईल का, याबाबत पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
नक्षलवादी हल्ल्यात मृत्यू पावलेले, परंतु सरकारच्या मदतीपासून वंचित असलेल्यांना एक लाख रुपये मदत देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
उत्कृष्ट पोलिस पाटील पुरस्कार निवड शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यासह पोलिस अधीक्षकांना अधिकार देण्यात येतील.
|