कोरेगाव-भीमा प्रकरणी पोलिसांची भूमिका संशयास्पद: विखे पाटील

संजय शिंदे
बुधवार, 14 मार्च 2018

मुंबई  - भीमा-कोरेगाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिंद एकबोटेंचा जामीन फेटाळल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना तातडीने अटक केली आहे. परंतु, भिडे गुरूजींविरूद्ध काहीच कारवाई का केली जात नाही? पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे. एकबोटेंप्रमाणे भिडे गुरूजींवरही तातडीने कारवाई झाली पाहिजे, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

मुंबई  - भीमा-कोरेगाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिंद एकबोटेंचा जामीन फेटाळल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना तातडीने अटक केली आहे. परंतु, भिडे गुरूजींविरूद्ध काहीच कारवाई का केली जात नाही? पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे. एकबोटेंप्रमाणे भिडे गुरूजींवरही तातडीने कारवाई झाली पाहिजे, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

एकबोटे यांच्या अटकेसंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, भीमा-कोरेगावची दंगल राज्य पुरस्कृत दंगल होती, असा आरोप आम्ही सातत्याने करीत आलो आहेत. मिलिंद एकबोटेंना अटक करण्यासाठी पोलिसांनी दाखवलेल्या दिरंगाईतून आमचा आरोप स्पष्ट झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पोलीस सांगतात की, एकबोटे आम्हाला मिळून येत नाहीत. एकबोटे सांगतात की,पोलिसांनी मला बोलावलेच नाही. यातून सर्व प्रकरण स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज प्रलंबित असताना एकबोटे मिळत नाहीत, असे सांगणाऱ्या पोलिसांना जामीन अर्ज नामंजूर झाल्याबरोबर एकबोटेचा पत्ता कसा मिळतो? असाही प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.  

कुपोषणाबाबत मंत्र्यांचे 'ते' विधान आदिवासींच्या जखमांवर मीठ चोळणारे

बालकांचे मृत्यू कुपोषणामुळे नव्हे तर ताप, न्युमोनिया, डायरिया अशा आजारांमुळे होत असल्याचे महिला व बालकल्याण मंत्र्यांचे विधान दुर्दैवी आणि असंवेदनशील आहे. हे वक्तव्य कुपोषणाने ग्रासलेल्या आदिवासी कुटुंबांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.

या विधानाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, मृत्युचे तात्कालिक कारण विविध आजार असले तरी त्याचे मूळ कुपोषणात दडले आहे. कुपोषणामुळे मुलांची रोगप्रतिकारक क्षमता घटते व त्यामुळे त्यांचे मृत्यू होतात. गेल्याच आठवड्यात विधानसभेत या विषयाच्या लक्षवेधीवर बोलताना पोषण आहाराचा निधी एप्रिल 2017 पासून प्रलंबित असल्याचे महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनी मान्य केले होते. राज्यपालांनी स्वतः निर्देश दिल्यानंतर आरोग्य मंत्री, महिला व बालकल्याण मंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. परंतु, टास्क फोर्स संपूर्णतः फोल ठरला आहे.

स्वतः राज्यपालांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतरही, कुपोषणासारख्या गंभीर प्रश्नाला इतक्या असंवेदनशीलतेने हाताळले जाते, हे दुर्दैव आहे. तीन वर्षात 67 हजार बालमृत्यू झाले आहेत. हा सरकारवरील कलंक आहे. सरकारचे अपयश आहे. हे अपयश लपवण्यासाठीच आता बालमृत्युंची अशी वेगळ्या पद्धतीने कारणमिमांसा केली जात असल्याचा आरोपही विखे पाटील यांनी केला.

Web Title: mumbai news: radhakrishna vikhe patil koregaon bheema