सेवा ज्येष्ठतेनुसार 100 टक्के पदोन्नती

दीपा कदम
मंगळवार, 20 मार्च 2018

मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेला पदोन्नतीतील आरक्षणाचा 33 टक्‍क्‍यांचा वाटा सर्व वर्गासाठी खुला करून पदोन्नतीत आरक्षण न देता 100 टक्‍के सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. पदोन्नतीत मागासवर्गीयांसाठी असलेले 33 टक्‍के आरक्षण रद्‌द करून या जागा सेवा ज्येष्ठता या एकाच निकषावर भरण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

पदोन्नतीत आरक्षण दिले जाऊ नये, या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्याच दिशेने राज्य सरकारने टाकलेले हे एक पाऊल समजले जात आहे. मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे; तर उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीही दिलेली नाही.

राज्य सरकारच्या सेवेतील पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यास विधी व न्याय विभागाने यापूर्वीच परवानगी दिली होती. खुल्या प्रवर्गातील 67 टक्‍के जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरली जात असली तरी, 33 टक्‍के मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांच्या पदोन्नतीबाबत सरकार निर्णय घेण्यास कचरत होते. आता मात्र राज्य सरकारने याबाबत विधी व न्याय विभागाकडे याबाबतचा कायदेशीर सल्ला विचारला असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेले 33 टक्‍के आरक्षण हे खुले करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास 100 टक्‍के पदोन्नतीही सेवा ज्येष्ठतेनुसार होणार असून, त्यासाठी कोणतेही आरक्षण असणार नाही.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याविषयी अधिक माहिती देताना सांगितले, या निर्णयामुळे एका बाजूने राज्य सरकार उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण देऊ नये, या दिलेल्या निर्णयाचीच अंमलबजावणी करते आहे. पदोन्नतीत आरक्षण देण्यावर न्यायालयाने घेतलेले आक्षेप रास्त असून, सर्वोच्च न्यायालयदेखील हा निर्णय बदलण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे निदान यापुढे तरी पदोन्नतीत आरक्षण दिले जाऊ नये, असे सरकारचे मत आहे. मागासवर्गीयांना 2004 नंतर पदोन्नतीत दिलेल्या आरक्षणाचा प्रश्‍न तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेच; पण हा प्रश्‍न अधिक जटिल होऊ नये, यासाठी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्‌द करण्याकडे सरकारचा कल असल्याचे मत त्यांनी व्यक्‍त केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर याबाबतचा निर्णय जाहीर होण्याची दाट शक्‍यता आहे.

26494 अधिकाऱ्यांना लाभ
या निर्णयामुळे 26494 अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार असून, पदोन्नतीत मागासवर्गीयांसाठी असलेले 33 टक्‍के आरक्षण रद्द करून या जागा सेवा ज्येष्ठता या एकाच निकषावर भरण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

Web Title: mumbai news state government employee reservation