पोलिस संरक्षणासाठी शुल्कवसुलीचा आदेश 

मुंबई - राज्यातील पोलिस म्हणजे खासगी सुरक्षारक्षक नाहीत. त्यामुळे ज्या व्यक्तींना पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे, त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. 

अनेक प्रकरणांमध्ये 15-20 वर्षांपूर्वी सुरक्षा देण्यात आली आहे. त्या व्यक्तींना आता या सुरक्षेची गरज आहे का, याचाही तपास करून सरकारने निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. सामाजिक कार्यकर्ते सनी पुनामिया यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अनेक राजकीय व्यक्ती, बॉलिवूडमधील कलाकार, तसेच उद्योगपतींना पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे; मात्र त्यांच्याकडून शुल्कवसुली होत नाही, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. 

महाराष्ट्रातील पोलिस खासगी सुरक्षेच्या कामासाठी नाहीत. एखाद्या अपवादात्मक प्रकरणात पोलिस संरक्षण देणे योग्य आहे; मात्र सर्वसाधारण प्रकरणांमध्ये तसे करणे अयोग्य आहे. अशा कामांसाठी खासगी संस्था आहेत. पोलिस खासगी सुरक्षारक्षक होऊ शकत नाहीत. लोकांचा पैसा अशा प्रकारे फुकट कशाला घालवता. ज्यांना खर्च देणे शक्‍य आहे, त्यांनी तो द्यायला हवा. संरक्षण देताना त्याबाबत नियमावली आणि पद्धत असायला हवी, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.