नागपूर - विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील कामकाजात शेतकरी कर्जमाफी आणि कापसावरील गुलाबी बोंड अळीचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडल्यानंतर विरोधी पक्ष आता नव्या मुद्द्याच्या शोधात आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहीर करण्यास सरकारला भाग पाडण्याचा विरोधी पक्षाचा या आठवड्यात प्रयत्न राहील. याशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गुजरात विधानसभेची उद्या (ता. 18) मतमोजणी असून त्याचे वेधही सदस्यांना लागले आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या 11 डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा दुसरा आठवडा उद्या (सोमवार)पासून सुरवात होत आहे. याच आठवड्यात अधिवेशनाचे सूप वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षासाठी अधिवेशनाच्या कामकाजाचे सर्वच दिवस महत्त्वाचे आहेत. परंपरेनुसार अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी विदर्भासाठी एखादे पॅकेज अथवा महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात.
हिवाळी अधिवेशनात अपेक्षेप्रमाणे शेतकरी कर्जमाफी आणि बोंड अळीचा मुद्दा गाजला. शेतकरी कर्जमाफीसाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह समाजवादी पक्ष, शेकाप, माकप, रिपब्लिकन पक्ष यांनी एकत्रित मोर्चा काढला. परंतु, वातावरणनिर्मिती पलीकडे विरोधी पक्षाला मोर्चाचा फारसा परिणाम साधता आला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाइन कर्जमाफीत चूक झाल्याची कबुली देताना आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कर्जमाफीची आकडेवारी सादर केली. या आकडेवारीतील वस्तुस्थिती तपासून विरोधी पक्ष पुन्हा आक्रमक होऊ शकतात. बोंड अळीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी हजाराच्या मदतीची मागणी विरोधी पक्षाने केली. सरकार अधिवेशनात नेमकी काय मदत देते, यावर विरोधी पक्षाचे लक्ष आहे. पहिल्या आठवड्यात वैदर्भीय जनतेच्या पदरात काहीच पडले नाही. त्यामुळे सरकार जाता-जाता काय देणार, याची उत्सुकता विदर्भातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना आहे.
कॉंग्रेस आणि भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेच्या असलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल उद्या जाहीर होत आहेत. प्रमुख पक्षाचे मुंबई आणि राज्यातील प्रमुख नेते गुजरात मोहिमेवर होते. त्यामुळे सर्वाना निवडणूक निकालाचे वेध लागले आहेत.
कायदा आणि सुव्यवस्थेवर घेरणार?
सांगलीतील अनिकेत कोथळेचा पोलिस मारहाणीत झालेला मृत्यू आणि पोलिस अधिकारी अश्विनी बिद्रे यांचे प्रकरण या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडून मुख्यमंत्र्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून होऊ शकतो.
|