खासगी, सरकारी जमिनीवर वनाच्छादन वाढविणार

राजेश रामपूरकर
रविवार, 23 जुलै 2017

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भगवान; जंगलाजवळील आदिवासी, मागासांना सवलतीत इंधन देणार

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भगवान; जंगलाजवळील आदिवासी, मागासांना सवलतीत इंधन देणार
नागपूर - देशात सर्वाधिक वनाच्छादन असलेल्या महाराष्ट्रातील 33 टक्के भूभाग वन आच्छादित करण्यासाठी खासगी जमिनी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडील जमिनींवर वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे. त्याची सुरवात रेल्वे विभागासोबत केलेल्या करारातून झाली आहे, अशी माहिती राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) भगवान यांनी दिली.

डेहराडून येथील भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालानुसार, राज्यात केवळ 16 टक्के क्षेत्र वनाच्छदनाखाली आहे. त्यातही चांगले आणि मध्यम दर्जाचे वनाच्छादन फक्त 9.6 टक्के आहे. 33 टक्‍क्‍यांपर्यंत वनाच्छदनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारी विभागांच्या सहभागाने पुढील दोन वर्षांत 46 कोटी वृक्ष लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. सरपणाच्या मागणीमुळेही वनांवर ताण पडतो. वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मिती जोमाने होण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

वृक्षांच्या पुनर्निर्मितीसाठी राज्यात हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 26 जानेवारी 2014 पासून तो अंमलात आला आहे. अभियानाचा मुख्य भर हा नैसर्गिक पुनर्निर्मिती आणि त्यासाठी पाणलोट क्षेत्राचे उपचार करून मृद्‌ व जलसंधारणावर देण्यात आला आहे. "मनरेगा'च्या धर्तीवर बिहार पॅटर्ननुसार सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून रस्त्याच्या दुतर्फा वनीकरणाची यशस्विता लक्षात घेऊन त्याच धर्तीवर वनविभागात वनरोपण करण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे.

वनाच्छादन वाढविण्याचा प्रयत्न
राज्यातील वनक्षेत्र 20 टक्के असल्याने त्यात वाढ होणार नाही. मात्र वनाच्छादनाचे क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी खासगी शेतामध्ये सागवान, फळझाडे लावल्यास आर्थिक फायद्यासोबतच वनाच्छादन वाढणार आहे. परिणामी, हवामान आणि पर्यावरणातील बदलावर नियंत्रण मिळविता येईल. लिंबाची मोफत झाडे देण्याचा प्रयोग राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. पूर्वी वनाच्छादन वाढविण्यासाठी आंबा, लिंबूची झाडे लावण्यात येत होती. त्याच धर्तीवर "ग्रीन हायवे' ही शाखा सुरू केली आहे. त्याचाही फायदा होणार आहे. हरियानामध्ये एक टक्का वनजमीन आहे. मात्र वनाच्छादन तीन टक्के आहे. आर्थिक क्षेत्राशी जोडल्याने खासगी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षे लावलीत, असेही त्यांनी सांगितले.

सवलतीत इंधन पुरवणार
राज्यात वनालगतच्या गावांची संख्या 15,500 आहेत. तेथे राहणारे लोक आदिवासी व मागासवर्गीय आहेत. ते जळाऊ लाकडांसाठी वनांवर अवलंबून असतात. प्रत्येक वर्षी एका कुटुंबास 1 ते 1.20 टन जळाऊ लाकडाची आवश्‍यकता असते. वनक्षेत्रात त्याच्या तोडीमुळे होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना, ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान देण्याची योजनाही आहे. तसेच रूट ट्रेनरची संकल्पना रुजविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वृक्षांची ने-आण सोपी होणार आहे. नर्सरीमध्ये बांबूचे प्रमाण वाढविता येणार आहे.

राज्यात 264 अत्याधुनिक मध्यवर्ती रोपवाटिका उभारल्या असून 16 कोटी वृक्ष सध्या तयार आहेत, असे सांगून ते म्हणाले, दहा वर्षांत जनतेमध्ये वृक्ष आणि वन्यजीव संवर्धनाबद्दल जागृती वाढली आहे. वन्यप्राण्यांची संख्या वाढली आहे. मानव आणि वन्यजीव संघर्ष वाढू लागला आहे.

वनाच्छादन घनता (चौरस किलोमीटरमध्ये)
2013 - 20770
2015- 20747

राज्यातील वनजमीन (चौरस किलोमीटरमध्ये)
वनजमीन ः 61,579 (20.01 टक्के)
वनाच्छादन ः 50,628 (16.45 टक्के)

वृक्षाच्छादन क्षेत्र असलेली राज्ये (चौरस किलोमीटरमध्ये)
महाराष्ट्र - 9,558
जम्मू-कश्‍मीर - 8,354
राजस्थान - 8,269
गुजरात - 7,914