राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेला "घरघर' 

मुंबई -  कामावर जाणाऱ्या महिलांच्या लहान बाळांचे संगोपन करणाऱ्या पाळणाघरांना राज्य सरकारच्या अनास्थेचा दणका बसला आहे. राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेतील 777 पाळणाघरांचे अनुदान सप्टेंबर 2017 पासून रोखल्याने या बालसंगोपन केंद्राना घरघर लागली आहे. तर या केंद्रातील सुमारे 3652 महिला कर्मचारी बेरोजगारीच्या वाटेवर असल्याचे चित्र आहे. 

राज्यात कामकाजी महिलांच्या पाल्यांचे संगोपन करण्यासाठी राज्यात 1883 पाळणाघरे स्थापन करण्यात आली आहेत. या पाळणाघरांत सुमारे 45650 महिलांच्या मुलांचे संगोपन केले जाते. मात्र सरकारने अवास्तव कारणे देत सप्टेंबर 2017 पासून केंद्रीय अनुदान रोखत असल्याचे पत्र या 777 पाळणाघरांना दिले. नवीन शासन निर्णय होईपर्यंत अनुदान मिळणार नाही, असेही पत्रात नमूद केले. मात्र वर्ष होत आले तरी अनुदानाबाबत निर्णयच होत नसल्याने बहुतांश पाळणाघरांना टाळे लावण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या 777 पाळणाघरांना 4 कोटी 34 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूरदेखील झाले आहे. मात्र सप्टेंबरपासून या अनुदानाचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेच्या हेतूलाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने सुरू केल्याची टीका ऑल एनजीओ वेलफेअर असोशिएशनने केली आहे. 

एकूण 1883 पाळणाघरे असताना केवळ 777 पाळणाघरांच्या बाबतच सावत्रभाव केला जात असल्याचा दावा करत, तपासणीमध्ये सर्व निकष पूर्ण होत असतानाही प्रशासनातील काही अधिकारी अकारण अहवाल देत नसल्याचा दावा असोशिएशनने केला आहे. 

सरकारी अनुदानाचा निर्णय होईपर्यत काही सामाजिक संस्थांनी दहा टक्के रक्कम देऊन ही योजना राबविण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र प्रशासनाने त्यालाही प्रतिसाद दिला नसल्याने पाळणाघरे बंद करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे असोशिएशनने म्हटले आहे. 

राज्यातील स्थिती 
1883 - एकूण पाळणाघरे 
45650 - पाळणाघरांतील मुले 
777 - अनुदान न दिलेली पाळणाघरे 
3652 - महिला कर्मचारी बेरोजगारीच्या वाटेवर