'दर्डा परिवाराकडून नऊ भूखंडांचा गैरव्यवहार '

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 15 मार्च 2017


पंकज ठाकरे यांचे म्हणणे... 
- चौकशी करण्यास सरकारकडून दुर्लक्ष 
- भूखंड स्वीकारण्यासाठी विना इन्फोसिस आणि अन्य बोगस कंपन्यांची स्थापना 
- अपंग आणि मतिमंद मुलांच्या नावावर घेतलेल्या भूखंडाचा गैरवापर 
- भूखंडाच्या वापरात बदल करून सरकारच्या महसुलावर पाणी 
- राज्य सरकारने कारवाई केली नाही, तर उच्च न्यायालयात दाद मागणार 

मुंबई  - ""लोकमत समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तथा माजी खासदार विजय दर्डा व त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकीय पदाचा गैरवापर करत सरकारी नियम धाब्यावर बसवून नागपूर येथील बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरात तब्बल नऊ भूखंड गिळंकृत केले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, अपंग व मतिमंदांसाठी राखीव असलेलाही एक भूखंड त्यांनी घशात घातला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या या गैरव्यवहाराच्या तक्रारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपूर एमआयडीसी विभागीय अधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करूनही साधी चौकशीही करण्याचे सौजन्य सरकारी यंत्रणेने दाखविलेले नाही. राज्य सरकारने 15 दिवसांत कारवाईचा "पारदर्शी' निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्ही आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू,'' असे सामाजिक कार्यकर्ते पंकज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी या नऊ भूखंडांच्या गैरव्यवहाराची कागदपत्रेच सादर केली. 

""विजय दर्डा हे 1998 ते 2016 या कालावधीत राज्यसभेचे सदस्य होते. सत्तेचा गैरवापर करून दर्डा यांनी अनेक भूखंड बेकायदा मिळविले. त्यांनी जनतेची कामे मार्गी लावण्यापेक्षा दर्डा परिवाराच्या फायद्याची कामे करण्याकडे अधिक लक्ष दिले,'' असा आरोप ठाकरे यांनी केला. 

""भूखंडाचा लाभ मिळविण्यासाठी दर्डा यांनी अनेक उलटसुलट खटाटोप केले. प्रिंटिंग व्यवसाय औद्योगिक विभागात मोडतो. त्यामुळे वाणिज्य विभागातून महामंडळाच्या नियमानुसार भूखंड देता येत नाही. पण त्यांनी लोकमतच्या प्रिंटिंग व्यवसायासाठी वाणिज्य विभागाचा भूखंड पदरात पाडून घेतला. पण त्यासाठीचे शुल्क मात्र औद्योगिक दराप्रमाणे मोजले. कारण वाणिज्य क्षेत्रातील भूखंडाचा दर औद्योगिक दरापेक्षा जवळपास दुप्पट असतो. सवलत मिळविण्यासाठी त्यांनी तब्बल 40 हजार चौरस मीटर आकाराचा वाणिज्य विभागातील "बी-192' हा भूखंड औद्योगिक क्षेत्रातील अवघ्या शंभर रुपये प्रति चौरस मीटर या कमी दरात पदरात पाडून घेतला. यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागले,'' असा आरोप ठाकरे यांनी केला. 

""विना इन्फोसिस या बनावट कंपनीच्या नावे बी-208 हे दोन भूखंड 28 मार्च 2001 रोजी ताब्यात घेतले. विना इन्फोसिस या बनावट कंपनीचा जन्म फक्त भूखंड हडप करण्यासाठी झाला होता की काय, कारण विजय दर्डा यांनी 7 मे 2002 रोजी एमआयडीसीच्या उपकार्यकारी अधिकारी यांना पहिले पत्र लिहिले, तर दुसरे पत्र दर्डा यांच्या कार्यालयामार्फत 18 एप्रिल 2002 रोजी नागपूर प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना पाठविले. त्यात विना इन्फोसिसला मिळालेला भूखंड लोकमत न्यूज पेपर प्रा. लि.च्या नावे करण्याची मागणी केली गेली. त्यानुसार 29 मे 2002 रोजी हा भूखंड लोकमत न्यूज पेपरच्या नावे अल्पावधीत हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर विना इन्फोसिसचे काय झाले हा एक संशोधनाचा विषय असून, त्याची चौकशी करण्यात यावी,'' अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे. 

भूखंडांचे एकत्रीकरण 
""बुटीबोरी येथे बी- 192, बी -207, बी - 208 या तिन्ही भूखंडाचे एकत्रीकरण केले गेले. एमआयडीसीच्या तीन नोव्हेंबर 1991 च्या परिपत्रकानुसार जर अपरिहार्य असेल तरच जास्तीत जास्त दोन भूखंडांचे एकत्रीकरण करण्यास परवानगी दिली जाते. पण संबंधित दोन्ही भूखंडांवर मान्य बांधकाम क्षेत्रांपेक्षा 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त बांधकाम झाले असेल, तरच भूखंड एकत्रीकरणासाठी परवानगी दिली जाते. दर्डा यांच्या तिन्ही भूखंडांवर कोणतेही बांधकाम नव्हते. नियमात बसविण्यासाठी महामंडळाने त्यासाठी नवे परिपत्रक काढले व एमआयडीसीच्या 10 फेब्रुवारी 2003 च्या पत्रानुसार भूखंडावर कोणतेही बांधकाम नसताना तिन्ही भूखंडाच्या एकीकरणास मान्यता देऊन टाकली,'' असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. 

""एकत्रीकरण केलेल्या भूखंडांचा दर्शनी भाग राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 7 ला लागून असल्याने महामंडळाच्या नियमानुसार तिन्ही भूखंडांना 15 टक्के अधिक दर लागू करणे गरजेचे होते. परंतु बी 207 या एकाच भूखंडाची 10 टक्के रक्कम घेऊन तिन्ही भूखंडाचे एकत्रीकरण केल्याचे दिसते. 28 एप्रिल 2003 रोजी अंतिम भाडेपट्टा करार करून 48 हजार 590 चौरस मीटर क्षेत्रफळ एवढा मोठा वाणिज्य क्षेत्रातील भूखंड असतानाही औद्योगिक दराने फक्त 50 लाख 18 हजार एवढ्या नाममात्र किमतीत मिळविला,'' असे ठाकरे यांचे म्हणणे आहे. 

""विजय दर्डा यांनी आपली सून रचना दर्डा आणि भागीदार शीतल जैन यांच्या नावावर वाणिज्य विभागाचा आणखी एक भूखंड मिळविण्यासाठी मे. मीडिया वर्ल्ड इन्टरप्राइजेस ही कंपनी उघडली. या कंपनीची औद्योगिक केंद्रात तसेच फॅक्‍ट्री ऍक्‍ट अंतर्गत नोंदणी नसताना 16 हजार चौरस मीटर भूखंडाचे वाटप 24 एप्रिल 2007 रोजी करण्यात आले. हा भूखंड वाणिज्य क्षेत्रात मोडत असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पत्र लिहून औद्योगिक दर लागू करून द्यावेत. तसेच विशेष बाब म्हणून सवलतीचे दर लागू करण्यात यावे, अशी विनंती रचना दर्डा यांनी केली होती. तत्पूर्वी, रचना दर्डा यांनी त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना 25 जून 2005रोजी पत्र लिहिले होते. रचना दर्डा यांनी पत्रात म्हटले आहे, की लोकमत वृत्तसमूहाला सरकारने व्यापारी तत्त्वावरील जागा औद्योगिक दराने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय लोकांनाही उपलब्ध करून द्यावी. एकाच कुटुंबातील सदस्य असतानाही सरकारी लाभ उठविण्यासाठी जणू आमचा परस्पर काही संबंध नाही, असे सरकारला भासविण्याचा प्रयत्न केला,'' असा आरोप ठाकरे यांनी केला. 

अपंगांसाठीचा भूखंडही घशात 
""अपंग आणि मतिमंद मुलांच्या नावावर नाममात्र दराने ताब्यात घेतलेल्या भूखंडाचा वापर विजय दर्डा यांच्या परिवाराकडून व्यावसायिक वापरासाठी करून कोट्यवधी रुपयांची माया गोळा केली आहे. अपंग व मतिमंद मुलांसाठी शैक्षणिक काम करणाऱ्या संस्थेसाठी एमआयडीसीतील पी- 60 हा चार हजार चौरस मीटर भूखंड शासनाने नाममात्र एक रुपये चौरस मीटर दराने जैन सहेली मंडळाला दिला. या जागेत खासदार फंड व लोकवर्गणी निधीही वापरण्यात आला. त्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या अलिशान सभागृहाचा वापर लग्न, वाढदिवस, स्वागत समारंभ व कंपनी कार्यक्रमासाठी व्यावसायिक पद्धतीने होत आहे. या भूखंडाचा वापर अपंग व मतिमंद मुलांच्या शाळेसाठी करण्यात येईल व दुसऱ्या कोणत्याही उद्देशासाठी करता येणार नाही, असे संस्थेला महामंडळाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले होते. मात्र या भूखंडावर शाळा चालविली जात नाही, '' असा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. 

""पी - 60 या भूखंडावर 2008 - 2009 मध्ये खासदार दत्ता मेघे यांचा खासदार निधी अपंग व मतिमंद मुलांच्या आश्रम भवनासाठी मंजूर करण्यात आला होता. स्थानिक विकास निधी अंतर्गत एखाद्या वास्तूचे काम पूर्ण झाले की तेथे तसा जागेवर फलक लावला जातो. परंतु खासदार निधीचा वापर केल्यानंतरही या ठिकाणी फलक आढळून आलेला नाही. उलट, जैन सहेली मंडळाने ही भव्य वास्तू चार कोटी रुपयांच्या लोकसहभागातून निर्माण केल्याचे पत्र 2013 मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबई यांना पाठविले होते. 25 फेब्रुवारी 2013 मध्ये या वास्तूचे उद्‌घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अनेक मोठ्या राजकीय मंडळीच्या उपस्थितीत केले. त्या वेळी नागपूरचे आमदार म्हणून देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते. अपंग व मतिमंद मुलांच्या नावाखाली ही मोठी लूट नाही का,'' असा प्रश्नही ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. 

""जो भूखंड अपंग व मतिमंद मुलांच्या निवासी शाळेसाठी राखीव होता. त्या भूखंडावरील वास्तूला ज्योत्स्ना दर्डा स्मारक केंद्र असे नाव देण्यात आले. ज्योत्स्ना दर्डा यांच्या नावाखाली वर्षातून एखादे शिबिर व एखादा सखी मंचचा कार्यक्रम केला जातो. महिलांच्या शिक्षणासाठी कोणतेही साहित्य संस्थेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे आजच्या बाजार मूल्यानुसार अपंग व मतिमंद मुलांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड दर्डा परिवाराने आपल्या पदरात पाडून घेतला आहे,'' असा आरोप ठाकरे यांनी केला. 

घरांसाठी भूखंड 
""एमआयडीसीतील पी. एल -7 हा 16 हजार चौ. मी.चा भूखंड लोकमत समूहाच्या शंभर कामगारांसाठी विजय दर्डा यांनी मिळविला. त्यानंतर आर.एच. -18 हा 51750 चौरस मीटर आकाराचा भूखंडही 141 कामगारांसाठी मिळविला. त्यासाठी लोकमत गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून घरकुल योजना साकारण्यात आली. जे कामगार लाभार्थी असतील त्यांचे नागपूर जिल्ह्यात कोठेही घर नसावे अशी सरकारची अट होती. त्यानुसार एक जून 2005 रोजी 141 कामगारांची यादी देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा 30 मे 2011 रोजी दुसरी नवीन यादी देण्यात आली. या यादीनंतर 2013 मध्ये असोसिएट सभासदांच्या नावाखाली काही जणांना घरे देण्यात आली. परंतु सरकारनेच हे असोसिएट सभासद सुयोग्य सदरात मोडत नसल्याने त्यांना पात्र करता येत नाही, असा आक्षेप घेतला होता. तरीही त्यांना कशीकाय घरे देण्यात आली. विशेष म्हणजे, यांत बऱ्याच प्रमाणात दर्डा कुटुंबीय व नातेवाइकांनाही घरे दिली आहेत. या घरांची किंमत सुमारे 20 ते 80 लाख रुपये आहे,'' या मुद्द्याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले. 

""यापूर्वीही आर.एक्‍स. - 1 हा 6 हजार चौ.मी. आकाराचा भूखंड 2006 मध्ये देण्यात आला होता. त्या ठिकाणी दर्डा परिवारासाठी भव्य गेस्ट हाउस बांधण्यात आले आहे,'' असेही ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

करभरणा नाही 
""हे सर्व भूखंड बुटीबोरी ग्रामपंचायत अंतर्गत येतात. बुटीबोरी ग्रामपंचायत व लोकमत समूह यांच्यात करवसुलीवरून 2004 पासून वादविवाद सुरू आहे. कर भरणे अनिवार्य आहे असे ग्रामपंचायतीने लोकमत समूहाला कळविले आहे. तरीही ग्रामपंचायतीचा कर अद्याप भरलेला नाही,'' अशी माहिती ठाकरे यांनी दिली. 

भूखंडांचे श्रीखंड (एकूण 40 एकरांचा गैरव्यवहार) 

1) भूखंड क्र. बी -192 ... 40,000 चौ.मी.चे (10 एकर) में. लोकमत मीडिया लि.ला वाटप 
2) भूखंड क्र. बी-192/1 ... 16,000.88 चौ.मी. (4 एकर) रचना दर्डा यांच्या मे. मीडिया वल्ड एंटरप्रायझेसच्या नावे 
3) भूखंड क्र. 192 पार्ट... 16,000 चौ.मी.चे (4 एकर) लोकमत न्यूज पेपरच्या नावे 
4) भूखंड क्र. बी 207 ... 6790 चौ.मी.चे (1.69 एकर) वाटप लोकमत न्यूज पेपर लि. 
5) भूखंड क्र. बी-208 ...1800 चौ.मी.चे (अर्धा एकर) वाटप विना इन्फोसिस या नावे 
6) भूखंड क्र. आरएच -18 ... 51750 चौ.मी. (सुमारे 13 एकर) वाटप लोकमत कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था यांच्या नावे निवासी प्रयोजनासाठी 
7) भूखंड क्र. पी -60..... 3997.30 चौ. मी चे (एक एकर) वाटप जैन सहेली मंडळाला. 
8) भूखंड क्र. पी एल 7 - 16 हजार चौ.मी.चे (चार एकर) वाटप लोकमत समूहाच्या कामगारांसाठी 
9) भूखंड आर. एक्‍स. 1- 6 हजार चौ.मी. (दीड एकर) वर दर्डा परिवाराचे भव्य गेस्ट हाउस आहे.