दीड लाख राजपत्रित अधिकारी जाणार संपावर 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 3 ऑगस्ट 2018

मुंबई -राज्यात मराठा आंदोलनाची धग अद्याप कायम असताना आता प्रशासनाच्या आंदोलनाची वावटळ सरकारला घेरणार आहे. मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकार कसोसीने प्रयत्न करीत असताना सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकारी विविध मागण्यांसाठी तीन दिवस संपावर जाणार आहेत. मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकार केंद्रित झाले असताना प्रशासकीय आंदोलनामुळे राज्यातील सामान्य जनतेशी निगडित कामांत दिरंगाई होणार असून, जनतेची विकासकामे खोळंबणार आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या जोडीने राज्यातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी या अगोदरच संपाचा एल्गार पुकारणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे कंबरडे मोडण्याची चिन्हे आहेत. 

मुंबई -राज्यात मराठा आंदोलनाची धग अद्याप कायम असताना आता प्रशासनाच्या आंदोलनाची वावटळ सरकारला घेरणार आहे. मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकार कसोसीने प्रयत्न करीत असताना सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकारी विविध मागण्यांसाठी तीन दिवस संपावर जाणार आहेत. मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकार केंद्रित झाले असताना प्रशासकीय आंदोलनामुळे राज्यातील सामान्य जनतेशी निगडित कामांत दिरंगाई होणार असून, जनतेची विकासकामे खोळंबणार आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या जोडीने राज्यातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी या अगोदरच संपाचा एल्गार पुकारणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे कंबरडे मोडण्याची चिन्हे आहेत. 

समाजाच्या आरक्षणावरून राज्यात मागील काही दिवसांपासून उसळलेले वादळ शमवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे संघटना पातळीवरील नेते शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. या परिस्थितीत विविध मागण्या पदरात पाडून घेण्याबाबत गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची मुंबईत बैठक झाली. या महासंघाशी संलग्न असलेल्या 77 राजपत्रित अधिकारी संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला होते. या बैठकीत येत्या सात ऑगस्टपासून पुढील तीन दिवस संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 7, 8, 9 ऑगस्ट या दिवसांत राज्यातील प्रशासन ठप्प राहणार आहे. याच कालावधीत महाराष्ट्र राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने देखील विविध मागण्यांसाठी कडकडीत संप करण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. सातत्याने व अभ्यासपूर्वक निवेदने पाठवून, तसेच मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याबरोबर झालेल्या अनेक बैठकांनंतरही सातवा वेतन आयोग लागू करणे. पाच दिवसांचा आठवडा, तसेच निवृत्तीचे वय साठ वर्षे करणे, या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत. यामुळे सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. 

राज्यात दीड लाखांच्या आसपास राजपत्रित अधिकारी, साडेतीन लाखांच्या आसपास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत आहेत. वर्ग श्रेणीतील अधिकारी हे प्रशासनाच्या अंमलबजावणीचा मुख्य कणा आहेत. या अधिकाऱ्यांचा जनतेच्या विकासकामात थेट संबंध येतो. तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपावर गेले, तर हॉस्पिटल, महापालिका, स्वच्छता, साफसफाई, नळ पाणीपुरवठा आदी सेवांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे प्रशासनाच्या संपाचा फटका राज्यातील सामान्य जनतेला बसणार आहे. 

अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत वारंवार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अर्थमंत्री यांना निवेदने दिली, बैठका झाल्या; मात्र पुढे काहीच हालचाल झाली नसल्यामुळे संपाचा निर्णय घेतला आहे. 
- ग. दि. कुलथे, संस्थापक सदस्य, राजपत्रित अधिकारी महासंघ 

आंदोलनाचे परिणाम 
- प्रशासन होणार ठप्प 
- मराठा आंदोलन, प्रशासनाचा संपाचा बडगा, सरकारची दमछाक 
- विकासकामावर विपरीत परिणाम 
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अत्यावश्‍यक सेवांवर परिणाम होणार 
- मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारवर येणार दबाव 
- सरकारपुढे मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान 

Web Title: One and a half lakh gazetted officers on strike