पोलिसांच्या हप्तेवसुलीविरोधात पोलिसाची जनहित याचिका 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

मुंबई - नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्याऐवजी हप्तेवसुली केली जात आहे, असा सनसनाटी आरोप करणारी जनहित याचिका एका पोलिस हवालदारानेच मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. 

मुंबई - नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्याऐवजी हप्तेवसुली केली जात आहे, असा सनसनाटी आरोप करणारी जनहित याचिका एका पोलिस हवालदारानेच मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. 

वरळी पोलिस कार्यालयाच्या हत्यारे विभागात काम करणारे मुख्य हवालदार सुनील टोके यांनी ऍड. दत्ता माने यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे. गोरेगाव वाहतूक पोलिस विभागात नोव्हेंबर 2013 ते जुलै 2016 पर्यंत टोके यांनी काम केले आहे. या दरम्यान आढळलेल्या अनेक बेकायदेशीर घटनांचा उल्लेख त्यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच माहिती अधिकारात मिळालेला तपशीलही त्यांनी याचिकेत दिला आहे. वाहतूक पोलिसांची हप्तावसुलीच्या रेटकार्डची माहिती त्यांनी तपशीलवार दिली आहे. यामध्ये टॅंकरचालकांकडून 25 ते 30 हजार रुपये मासिक हप्ता घेतला जातो, तर दुचाकी शोरूमबाहेर गाड्या पार्क करण्यासाठी पाच ते दहा हजार वसूल केले जातात. याशिवाय मॅकडोनाल्ड, पिझ्झा हट यांच्या गाड्या उभ्या करण्यासाठी 20 ते 25 हजार, तारांकित हॉटेलच्या गाड्या पार्क करण्यासाठी 40 ते 50 हजार, रस्त्यांवर शूटिंग करण्यासाठी एक लाखपर्यंत आदी रक्कम असल्याचा दावा टोके यांनी केला आहे. याशिवाय ऑक्‍ट्रॉय चुकविलेले कर, वाळू नेणारे ट्रक, मॉल-कॅफेबाहेर पार्क केलेल्या गाड्या यांच्याकडूनही हप्ते घेतले जातात आणि ड्रंक ऍण्ड ड्राइव्हमध्ये 40-50 चालक असले तरी केवळ 4-5 तक्रारी नोंदविल्या जातात, असे याचिकादार म्हणतात. टोईंग व अन्यमार्फत पोलिसांनी किती दंडवसुली केली याबाबत माहिती मागविली असता अशाप्रकारची माहिती उपलब्ध नसल्याचेही त्यांना सांगण्यात आले आहे. याबाबत कठोर चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयात केली आहे. 23 जानेवारीला याचिकेवर न्या. रणजित मोरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.

Web Title: PIL against the policeman