'पंतप्रधान गृहकुल योजने'साठी जमीन मालकांशी भागीदारी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

मुंबई - राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी "पंतप्रधान गृहकुल योजने'तून घरे बांधताना यापुढे खासगी विकसक, खासगी जमीन मालक आणि गृहनिर्माण विभाग यांची संयुक्‍त भागीदारी राहणार आहे. याबाबतचे धोरण आज मंजूर करण्यात आले.

मुंबई - राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी "पंतप्रधान गृहकुल योजने'तून घरे बांधताना यापुढे खासगी विकसक, खासगी जमीन मालक आणि गृहनिर्माण विभाग यांची संयुक्‍त भागीदारी राहणार आहे. याबाबतचे धोरण आज मंजूर करण्यात आले.

राज्यात "पंतप्रधान गृहकुल योजने'च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) पात्र लाभार्थ्यांसाठी घरकुले बांधण्याची कार्यवाही आता अधिक व्यापक आणि गतीने होण्यास मदत होणार आहे.

"प्रधानमंत्री आवास योजने'स विस्तृत व व्यापक करून आवश्‍यक गती देण्यासाठी या यंत्रणांबरोबरच खासगी जमीन मालकांना संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर योजनेमध्ये सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार गृहप्रकल्पांना विकास नियंत्रण नियमावली, विकास योजना व महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियमन अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. पात्र गृहप्रकल्पांना मोजणी शुल्कात 50 टक्के सूट राहील.

ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजीमधील पात्र लाभार्थ्यांच्या पहिल्या दस्तासाठी फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल. तसेच, गृहप्रकल्पांसाठी निवासी भागात 2.5, तर हरित क्षेत्रात एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक देण्यात येणार असून, पात्र गृहप्रकल्पांना विकासशुल्कात सूट देण्यात येईल. ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे, अशा खासगी व्यक्तींना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणासमवेत (म्हाडा) संयुक्त भागीदार म्हणून शासनाच्या मान्यतेने सहभागी करून घेता येणार आहे. खासगी जमीन मालक किंवा भागीदाराची निवड ही संबंधित जमिनीची सर्वंकष माहिती, तसेच जमिनीचे तांत्रिक मूल्यांकन विचारात घेऊन केली जाणार आहे.

प्रकल्पाचे डिझाईनिंग, आवश्‍यक बांधकाम, पायाभूत सुविधा, मंजुरीसाठी लागणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शुल्क, प्रकल्प व्यवस्थापन, विपणन आणि प्रशासन इत्यादी बाबींवरील खर्च या बाबी म्हाडाकडून पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

अन्य निर्णय...
बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान कंपनी स्थापन
न्यायालयांसाठीच्या पायाभूत सुविधा धोरणाच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी सुधारणा
महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

Web Title: Prime Minister Home Scheme Land Owner Partnership State Government