|
मुंबई - राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्या, तरी या दोन पक्षात मालमत्ता कराच्या मुद्यावर चांगलीच जुंपणार आहे. राज्यातील महापालिकांनी मालमत्ता कराची वसुली करण्याचा राज्य सरकारने आदेश दिला आहे. संबंधित महापालिकांत सत्ता स्थापन झाल्यानंतर शिवसेनेकडून कडाडून विरोध करण्याची रणनीती नेत्यांनी आखल्याचे समजते.
राज्यातील मुंबई-ठाण्यासह दहा महापालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, या निवडणुकीच्या प्रचारात 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचे वचन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. परंतु अशा घरांच्या मालमत्ता करात पाच वर्षे वाढ न करण्याचे भाजपचे आणि राज्य सरकारचे धोरण आहे. सध्या महापालिकांच्या निवडणुका संपल्या असून, सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दहा महापालिकांपैकी काही ठिकाणी शिवसेना-भाजपला एकत्र येण्यापासून पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात काही दिवसांतच युती आणि सत्तेचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. काही महापालिकांत शिवसेना आणि भाजपची युती झाल्यास राजकीय भूमिकेसह अनेक मुद्यांवर त्यांच्यात खटके उडणार आहेत. यापैकी मालमत्ताकराचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. राज्यातील महापालिकांनी मालमत्ताकराची काटेकोर वसुली करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या आखत्यारीतील नगरविकास विभागाने काढला आहे.
राज्यातील नागरीकरणाचा वेग वाढत असून, जनतेला सुविधा पुरविताना महापालिकांच्या समोर आर्थिक संकट आहे. यासाठी महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मालमत्ताकराची काटेकोरपणे वसुली करण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे. आदेशात येत्या दोन महिन्यांत सुमारे 90 टक्‍के वसुली करण्याचे महापालिका आयुक्‍तांना बंधनकारक केले आहे. यासाठी सरकारने 31 मार्च 2017 पर्यंत "विशेष वसुली मोहीम' राबविण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी याचीही मुदत पुढील वर्षभरासाठी वाढविण्यात येणार असल्याचे नगरविकास विभागातून सांगण्यात आले. त्यामुळे आगामी काळात महापालिकांचा कारभार सुरू होताना मालमत्ताकर माफ करण्याची मागणी शिवसेनेकडून केली जाणार असून, त्यास सरकार या नात्याने भाजपचा विरोध असेल, अशी चर्चा सुरू आहे.
|
