चंद्रकांतदादांची तोंडपाटीलकी

पिकांच्या हमीभावाच्या विषयाचे चंद्रकांत पाटील यांचे आकलन अपुरे आहे. मुळात वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात हमीभावात वाढ म्हणजे महागाईला आमंत्रण असे धोरण स्वीकारण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अगदी तुटपुंजी वाढ मिळाली. कारण सगळा जोर `इंडिया शायनिंग`वर होता. वाजपेयी सरकार पायउतार झाल्यावर मनमोहनसिंह सरकार सत्तेवर आले. शरद पवार कृषी आणि अन्न व ग्राहक व्यवहार खात्याचे मंत्री झाले. त्यांच्या कार्यकाळात पिकांच्या हमीभावात विक्रमी वाढ झाली. कृषी मंत्रालयाची अधिकृत आकडेवारी डोळ्याखालून घातली असती तर पाटलांना ही वस्तुस्थिती लक्षात आली असती.

शरद पवार कृषिमंत्री असताना पिकांना हमीभाव द्यायला त्यांचे हात कोणी बांधले होते? स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी का केली नाही? शेतकऱ्यांचा राजा ही पदवी जाते की काय, अशी भीती सध्या पवारांना वाटत आहे... अशा आशयाचे तोफगोळे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच डागले. शेतकरी संप व आंदोलनाची पार्श्वभूमी या वक्तव्याला होती. त्यावर पवारांनी `चंद्रकांत पाटील यांना शेतीचे ज्ञान नाही आणि त्यांना समजून सांगण्यासाठी मला वेळ मिळाला नाही,` अशा शेलक्या शब्दांत त्यांची खिल्ली उडवली. 

संसदीय राजकारणात पाच दशकांची कारकीर्द असलेल्या पवारांना थेट अंगावर घ्यायचे धाडस चंद्रकांत पाटलांनी दाखवले. त्यामागे अर्थातच काही राजकीय हिशोब होते. वास्तविक शरद पवार यांची एकूण राजकीय भूमिका, विश्वासार्हता आणि डावपेच याबद्दल टीका करण्यात, तिखट शब्दांत समाचार घेण्यात गैर काहीच नाही. उलट निकोप राजकीय व्यवस्थेसाठी कठोर समीक्षा आणि चिरफाड अत्यंत गरजेची गोष्ट असते. त्यातून राज्याचं आणि जनतेचं व्यापक हित साधण्याची वाट प्रशस्त होत असते. पण त्यासाठी टीका मुद्यांवर आधारित असायला पाहिजे. परंतु पाटलांनी केवळ राजकीय अभिनिवेशातून टीका करण्याचा विडा उचलला असल्याने विषयाचं आकलन आणि तथ्य व वस्तुस्थिती यांची फारशी फिकीर करण्याची जरूर त्यांना वाटली नसावी. त्यामुळे हे टीकास्त्र बुमरॅंग होऊन त्यांच्यावरच उलटले.

सध्या राज्यात आणि देशभरात शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. या आंदोलकाच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत- सरसकट कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी. या आंदोलनामुळे सत्ताधारी भाजपची राजकीय गोची झाली असून राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्ववाद यांच्या जोरावर निर्माण केलेल्या लाटेला शेतकरी आंदोलनाने जबर शह दिला. त्यामुळे एकूण राजकारणाचा पटच बदलला जाण्याची बिजं रूजली गेली आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी राजकीय अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी जागा मिळवली. सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नाला या लढाईमुळे तोंड फुटल्याने नवीन राजकीय रचना आकाराला येण्याची शक्यता जोर धरू लागली आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्याशिवाय पाटलांच्या वक्तव्यातील छुपा अर्थ उलगडणार नाही. 

शेतकऱ्यांच्या आक्रमक आंदोलनांमुळे हमी भावाचा मुद्दा तापला आहे. पिकांच्या उत्पादनखर्चाच्या दिडपट हमी भाव द्यावा, ही स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस लागू करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. आयोगाच्या २५०० पानी अहवालातील अनेकविध शिफारशींपैकी ही एक शिफारस आहे. ती काही एकमेव शिफारस नाही. पवारांच्या कार्यकाळात आयोगाच्या अनेक शिफारशी लागू झाल्या, परंतु दिडपट भावाची शिफारस मात्र पवारांना लागू करता आली नाही, हे सत्य आहे. मुळात ही आणि आयोगाच्या इतर अनेक शिफारशी कितपत व्यवहार्य आहेत, हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. तो तूर्तास बाजूला ठेऊ. पण मनमोहनसिंह सरकार दिडपट भावाची शिफारस लागू करत नाही यावर कठोर टीका करत नरेंद्र मोदी आणि भाजपने लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराची राळ उठवली होती. किंबहुना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा प्रमुख राजकीय मुद्दा बनवून शेतकऱ्यांची मतांची बेगमी केल्यामुळेच मोदींना प्रचंड मोठा विजय मिळाला. परंतु सत्ता मिळाल्यावर मात्र मोदी सरकारने पलटी मारून दिडपट भावाची शिफारस अंमलात आणता येणार नाही, असे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. शेतकऱ्यांशी हा नैतिक द्रोह का केला, याचे उत्तर देण्याऐवजी पाटील पवारांनाच स्वामिनाथन आयोगावरून जाब विचारत आहेत. सत्तेचा अर्धा कार्यकाळ संपत आला तरी भाजपची नेतेमंडळी जुन्या सरकारचीच धुणी बडवण्यात मग्न आहेत. 

पिकांच्या हमीभावाच्या विषयाचे चंद्रकांत पाटलांचे आकलन अपुरे आहे. मुळात वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात हमीभावात वाढ म्हणजे महागाईला आमंत्रण असे धोरण स्वीकारण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अगदी तुटपुंजी वाढ मिळाली. कारण सगळा जोर `इंडिया शायनिंग`वर होता. वाजपेयी सरकार पायउतार झाल्यावर मनमोहनसिंह सरकार सत्तेवर आले. पवार कृषी आणि अन्न व ग्राहक व्यवहार खात्याचे मंत्री झाले. त्यांच्या कार्यकाळात पिकांच्या हमीभावात विक्रमी वाढ झाली. कृषी मंत्रालयाची अधिकृत आकडेवारी डोळ्याखालून घातली असती तर पाटलांना ही वस्तुस्थिती लक्षात आली असती. हमीभावात मोठी वाढ करायला सरकारमधील काही वजनदार मंत्र्यांचा विरोध होता. तसेच मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमेही महागाईच्या नावाने वातावरण पेटवत होती. त्यातून मार्ग काढत पवारांनी आपला अजेंडा पुढे रेटला. कापसाच्या हमीभावात विक्रमी वाढ केल्यानंतर सरकारला कापूस खेरदीसाठी खूप मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागेल, अशी भीती काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर निर्यातीच्या संधी दार ठोठावत असल्याने सरकारवर फारशी खेरदी करण्याची वेळ येणार नाही, हा विश्वास निर्माण करून पवारांनी कापसाचा विषय मार्गी लावला. त्यामुळे कापूस उत्पादन आणि निर्यातीत देशाने मोठी झेप घेतली. पवारांनी सूत्रे हाती घेतल्यावर देशाला गहू आयात करण्याची वेळ आली होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी हमीभावात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय पवारांनी घेतला. त्याचा अपेक्षित परिणाम मिळून गव्हाचा तुटवडा संपुष्टात आला. खालील तक्ता बघितला तर वाजपेयी सरकार आणि मनमोहनसिंह सरकार यांच्या कार्यकाळात हमीभावाची स्थिती काय होती, याची तुलनात्मक माहिती मिळते.

हमीभावाबद्दल वस्तुस्थिती नीट जाणून न घेताच पाटलांनी पवारांवर टीकेच्या फैरी झाडल्या. हमीभावाव्यतिरिक्त शेतीच्या अन्य प्रश्नांबाबतची पाटलांची वक्तव्यं तपासली तर ते प्रश्नाच्या गाभ्यापर्यंत पोहोचतच नसल्याचे ठळकपणे जाणवते. मंत्रिमंडळातल्या दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री असलेल्या वरिष्ठ नेत्याचे शेतीच्या प्रश्नाचे आकलनच चुकीच्या पायावर उभे असेल तर ही कोंडी फुटणार कशी? पाटलांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना स्वामिनाथन आयोगाच्या मुद्यावर काढलेला मार्गही अफलातून आहे. मुख्यमंत्री सर्व पक्ष आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना बरोबर घेऊन पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत. आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या मागणीवर या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. पंतप्रधान या शिष्टमंडळाला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या झेरॉक्स काढून देतील. त्यापलीकडे या बैठकीतून काय साध्य होणार?

शेतकरी आंदोलनाच्या तापलेल्या तव्यावर विरोधक राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आणि त्या पाठोपाठ  चंद्रकांत पाटलांनी पवारांवर हल्ला चढवला. सत्ताधारी पक्षाने अकारण हा राजकीय मुद्दा बनवल्यामुळे उलट विरोधकांची सोय झाली आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने काढलेल्या संघर्ष यात्रेमुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा अजेंड्यावर आला होता, परंतु शेतकरी संपामुळे हा मुद्दा त्यांच्या हातातून निसटला. या आंदोलनाला कसा प्रतिसाद द्यावा याबाबत विरोधक सुरूवातीला संभ्रमात होते. शरद पवारांनी संपाच्या पहिल्या दिवशी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन संपाला पाठिंबा दिला. पण एकंदर विरोधक चाचपडत होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनाचे खापर विरोधकांवर फोडण्याचा प्रयत्न केल्याने विरोधकांना पाय रोवायला जमीन मिळाली.

आजच्या परिस्थितीत पवारांवर शरसंधान केलं तर ते केवळ शहरी, मध्यमवर्गीय आणि शेतकरीविरोधी घटकांनाच अपील होईल. हा वर्ग अगदी जनसंघाच्या जन्मापासून भाजपबरोबर आहे. मग या मतपेएढीचा खुंटा हलवून बळकट करण्याने काय साध्य होणार आहे? भाजपने गेल्या काही वर्षांत शेतकरी आणि बहुजन हा वर्ग महत्प्रयासाने आपल्याशी जोडून घेतला. तो वर्ग आता दूर जात आहे, त्याला परत आपल्याशी कसं  जोडून घ्यायचं यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्न व्हायला हवे होते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समंजस कुटुंबप्रमुखाची भूमिका बजावायला हवी होती. परंतु त्याऐवजी त्यांनी राजकीय कुरघोडीचा पर्याय निवडल्याने हा वर्ग अधिकच वेगाने भाजपपासून तुटत चालला आहे. या वर्गात पवारांची (काही प्रमाणात) आणि राष्ट्रवादीची (संपूर्णतः) विश्वासार्हता ढासळली होती, तिची परत रूजुवात करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या  वक्तव्याची मदतच होत आहे. हा स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल.