सहानुभूतीची फुंकर 

दीपा कदम
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (ऍट्रॉसिटी) दिलेल्या आदेशानंतर देशभर संतापाची भावना उसळल्याने त्याचे परिणाम सत्तेवर होऊ नयेत याची काळजी घेण्यास भाजप सरकारने सुरवात केली आहे. ऍट्रासिटीअंतर्गत नोंदविल्या जाणाऱ्या खून, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांना घर, सरकारी नोकरी आणि पेन्शन देण्यासाठी सर्व राज्यांनी तातडीने आकस्मिता योजना तयार करावी, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले असून, राज्य सरकारने यासाठी समिती नियुक्‍त केली आहे. 

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (ऍट्रॉसिटी) दिलेल्या आदेशानंतर देशभर संतापाची भावना उसळल्याने त्याचे परिणाम सत्तेवर होऊ नयेत याची काळजी घेण्यास भाजप सरकारने सुरवात केली आहे. ऍट्रासिटीअंतर्गत नोंदविल्या जाणाऱ्या खून, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांना घर, सरकारी नोकरी आणि पेन्शन देण्यासाठी सर्व राज्यांनी तातडीने आकस्मिता योजना तयार करावी, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले असून, राज्य सरकारने यासाठी समिती नियुक्‍त केली आहे. 

ऍट्रॉसिटीतील गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांच्या पुनर्वसनाचा स्वतंत्र आराखडा राज्य सरकारने अद्याप तयार केला नव्हता. तो एक महिन्याच्या आत तयार करण्याचे आदेश सामाजिक न्याय विभागाने काढले आहेत. तमिळनाडू सरकारने तयार केलेल्या योजनेप्रमाणे राज्य सरकार योजना आखणार आहे. तमिळनाडू सरकारने सप्टेंबर 2017 मध्ये तयार केलेल्या या योजनेनुसार पीडितांना घर, सरकारी नोकरी आणि पेन्शन दिलेली आहे. याप्रमाणेच आराखडा तयार केला जावा यासाठी तज्ज्ञांची समिती विभागाने नियुक्‍त केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले, की गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांचे पुनर्वसन कुठल्या माध्यमातून केले जावे याचे निर्देश या कायद्यात आहेत. घर, जमीन, नोकरी किंवा पेन्शन देताना त्याचे स्वरूप कसे असायला हवे हे मात्र ही समिती निश्‍चित करेल. 

अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव श्‍याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीत दलित प्रश्नांचे अभ्यासक आणि शिक्षण तज्ज्ञ सुखदेव थोरात यांच्यासह 11 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एक महिन्याच्या आत या समितीने अहवाल देण्याचे निर्देश विभागाने दिले आहेत. 

अनुसूचित जाती- जमाती अधिनियमांतर्गत कलम 15 नुसार पीडितास जमीन, घर, पुनर्वसन, नोकरी, पेन्शन व इतर सुविधा देण्यासाठी आकस्मिता योजना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या कायद्यामध्ये 2016 मध्ये सुधारणा करण्यात आली त्या वेळीही सर्व राज्यांनी अशा प्रकारचा आराखडा तयार करावा अशा सूचना केंद्राने केल्या होत्या. मात्र त्याकडे महाराष्ट्र सरकारने दुर्लक्ष केले होते. 

तमिळनाडूची आकस्मिता योजना 
- गुन्हा सिद्ध होण्याची वाट न पाहता गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब मदत दिली जाते. 
- पीडिताची किंवा त्याच्यावरील अवलंबून असणाऱ्यांची तातडीने राहण्याची व्यवस्था करणे. जेवण, कपडे पुरविले जाणे 
- गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत उपजीविकेसाठी कृषी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. 
- पीडित विधवा, अपंग किंवा ज्येष्ठ नागरिक असेल, तर पाच हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन महागाई भत्त्यासह दिली जावी. 
- आवश्‍यकता असेल तर घर बांधून द्यावे 
- पीडिताकडे कृषी जमीन असेल तर बियाणे, खते पुरविली जावीत. 

राज्यात ऍट्रॉसिटी ऍक्‍टतंर्गत दाखल झालेले गंभीर गुन्हे 
वर्ष - खून - बलात्कार 
2011 - 48 - 157 
2012 - 48 - 157 
2013 - 47 - 278 
2014 - 63 - 284 
2015 - 57 - 337 
2016 - 52 - 241 
2017 - 27 - 141 

Web Title: Serious crimes filed under the Atrocity Act in the state