अधिवेशनावर घोंघावतेय सत्ताधारी सेनेचे वादळ

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 14 मार्च 2017

मुंबई - चार दिवसांच्या विश्रांतीनंतर बुधवारपासून (ता. 15) सुरू होत असलेले अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे दुसऱ्या आठवड्यातील कामकाज वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारकडून जोपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याची घोषणा केली जात नाही, तोपर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज चालू द्यायचे नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. 

मुंबई - चार दिवसांच्या विश्रांतीनंतर बुधवारपासून (ता. 15) सुरू होत असलेले अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे दुसऱ्या आठवड्यातील कामकाज वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारकडून जोपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याची घोषणा केली जात नाही, तोपर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज चालू द्यायचे नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. 

भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेश निवडणुकीत तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. राज्यात भाजप तर आधीपासूनच सत्तेवर आहे. त्यातच राज्यातील शेतकरी सततच्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत राज्यात सुमारे नऊ हजार शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आधीपासूनच लावून धरली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यातील शेतकऱ्याला "कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्त करा,' अशी मागणी सातत्याने केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनातही शेतकरी आत्महत्या आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. कर्जमाफीच्या मागणीवरून पहिल्या आठवड्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाजही होऊ शकलेले नाही. शिवसेनेनेही या मागणीवर विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. सत्ताधारी आमदारही कर्जमाफीच्या मागणीच्या बाजूने उभे आहेत. परिणामी, सर्वपक्षीय आमदारांच्या आग्रही मागणीमुळे गेल्या आठवड्यात कामकाज ठप्प झाले होते. 

त्यातच आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेपर्यंत अर्थसंकल्पी अधिवेशन चालू देऊ नका, असा आदेश उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना दिला आहे. चार दिवसांच्या विश्रांतीनंतर उद्यापासून अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे दुसऱ्या आठवड्यातील कामकाज सुरू होत आहे. शनिवार, रविवारनंतर सोमवारी होळी आणि मंगळवारी काही ठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीमुळे अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुटी देण्यात आली होती. त्यामुळे चार दिवस कामकाज बंद होते. येत्या शनिवारी (ता. 18) विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्याआधी शुक्रवारी (ता. 18) राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात ठेवला जाईल. अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडण्यासाठी शिवसेनेचे हे दबावतंत्र कामी येते किंवा नाही हे शनिवारी (ता. 19) स्पष्ट होणार आहे. मात्र शिवसेनेच्या या भूमिकेचे तीव्र परिणाम या आठवड्यातील तीन दिवसांच्या कामकाजावर होणार हे स्पष्ट आहे.