|
'एबीसी'ची माहिती; दहा वर्षे वाढीचा वेग कायम राहणार
मुंबई - भारतातील सर्व भाषिक वृत्तपत्रांच्या (प्रिंट मीडिया) 10 वर्षांतील सरासरी खपात सुमारे 80 टक्के वाढ झाली आहे. येत्या पाच वर्षांतही खप आणि जाहिरात महसुलात दरवर्षी सात ते आठ टक्के वेगवान वाढ अपेक्षित आहे. डिजिटल ऍडव्हर्टायझिंगची वाढ सर्वाधिक म्हणजे दरवर्षी 30 टक्‍क्‍यांनी होईल, असे "ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्‍युलेशन'च्या (एबीसी) पदाधिकाऱ्यांनी आज येथे सांगितले.
"एबीसी'तर्फे 69 वर्षे कठोर परीक्षण करून वृत्तपत्रांच्या खपाचे आकडे जाहीर केले जातात. युरोप-अमेरिकेतील वृत्तपत्रांची कामगिरी काही वर्षांत मंदावत असली, तरी भारतात मात्र उलटे चित्र आहे. गेल्या 10 वर्षांत सर्व वृत्तपत्रांच्या रोजच्या एकत्रित सरासरी खपात दोन कोटी 37 लाख प्रतींची वाढ झाली आहे. भारतात पुढील 10 वर्षे याच गतीने वाढ कायम राहील. या कालावधीत वृत्तपत्रांमध्ये पाच हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, असे "एबीसी'चे गिरीश अगरवाल यांनी सांगितले.
दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि डिजिटल सोशल मीडियाच्या आक्रमणापुढे वृत्तपत्रे टिकतील का, अशी शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र, ती फोल ठरली आहे. वृत्तपत्रांची अत्यंत कमी किंमत, देशात शिक्षणाचा होत असलेला प्रसार, भारताची औद्योगिक प्रगती, रोज सकाळी वृत्तपत्रे वाचण्याची सवय, घरापर्यंत अत्यंत सहज येणारे वृत्तपत्र, लेखणीची ताकद आणि त्यावरील वाचकांचा विश्‍वास यामुळे हे क्षेत्र वाढतेच आहे, असे शशी सिन्हा म्हणाले. पुढील चार-पाच वर्षांत वृत्तपत्रांच्या खपात दरवर्षी 7.3 टक्के, तर जाहिरात महसुलात दरवर्षी आठ टक्के वाढ होईल. अशा प्रकारे आठ ते 10 वर्षांत या क्षेत्राचा दुप्पट विस्तार होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
'डिजिटल माध्यमांकडून वृत्तपत्रांना स्पर्धा नाही. सकाळी वृत्तपत्रांनी मुख्य बातमी दिल्यानंतर दिवसभर सोशल मीडियातून त्याची पुढची बातमी सांगितली जाते, त्यामुळे हे दोन्ही घटक एकमेकांना पूरकच आहेत. उलट, डिजिटल माध्यमांचा महसूल अत्यंत कमी आहे, त्यांचा पायाही छोटा आहे. ही माध्यमे वाचकांना विनामूल्य मिळतात, उद्या ती सशुल्क झाली तर त्यांचा प्रभाव किती राहील, हा प्रश्‍नच आहे,'' असे गिरीश अगरवाल यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागात इंग्रजी नाही
इंग्रजीच्या तुलनेत भाषिक वृत्तपत्रांच्या वाढीचा वेग ग्रामीण भागात अधिक आहे. तेथे इंग्रजी वृत्तपत्रांना फारसा वाव नाही. इंग्रजी वृत्तपत्रे केवळ महानगरे आणि काही मोठ्या शहरांमध्ये वाचली जातात. ग्रामीण भागातील वाचक मातृभाषेलाच प्राधान्य देतात, असा दावाही या वेळी "एबीसी'चे अध्यक्ष आय. वेंकट यांनी केला.
'डिजिटल'चे नियमन
डिजिटल प्रसारमाध्यमांचे नियमन करण्यासाठी सरकार व एबीसीही काही पावले उचलणार आहे. त्या संदर्भात एक-दोन महिन्यांत काही ठोस भूमिका घेतली जाऊ शकते, अशी अपेक्षाही अगरवाल यांनी व्यक्त केली.
अमेरिका, फ्रान्सवर मात
एबीसीच्या आकडेवारीनुसार परदेशी वृत्तपत्रांच्या तुलनेत भारतीय वृत्तपत्रांच्या खपाची वाढ सर्वाधिक आहे. 2013 ते 2015 या कालावधीत ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रान्स, इंग्लंड, जपान, अमेरिका या देशातील वृत्तपत्रांचा खप एखादा अपवाद वगळता दोन ते 12 टक्‍क्‍यांनी कमी झाला आहे. पण, या कालावधीत भारतीय वृत्तपत्रांच्या खपात 14, 18 आणि 12 टक्के वाढ झाली आहे. उत्तरेतील मोठ्या हिंदीभाषक पट्ट्यामुळे हिंदी वृत्तपत्रे खपाच्या आकडेवारीत आघाडीवर आहेत. त्यापाठोपाठ दाक्षिणात्य व इंग्रजीचा वृत्तपत्रांचा क्रमांक लागतो. साप्ताहिके व नियतकालिकांमध्ये मराठीचा तिसरा क्रमांक आहे.
दूरचित्रवाणी उद्योगाची व्याप्ती वृत्तपत्र उद्योगापेक्षा मोठी असली आणि डिजिटल जाहिरातींचा वाढीचा दर सर्वाधिक असला, तरी 2021 मध्ये वाहिन्यांचा एकत्रित महसूल 394 अब्ज, वर्तमानपत्रांचा 296 अब्ज, तर डिजिटल जाहिरातींचा महसूल 294 अब्ज रुपये असेल, असा दावा "एबीसी'ने केला आहे.
'एबीसी' सदस्य असलेल्या वृत्तपत्रांचा रोजचा सरासरी खप
- 2006 - तीन कोटी 91 लाख
- 2016 - सहा कोटी 28 लाख
- संख्यावाढ - दोन कोटी 37 लाख
वाढीची टक्केवारी
- सर्वांत जास्त - उत्तर विभाग 7.83 टक्के
- सर्वांत कमी - पूर्व विभाग 2.63 टक्के
- पश्‍चिम विभाग - 2.81 टक्के
भाषेनुसार खपातील वाढ
- हिंदी 8.76 टक्के
- तेलुगू 8.28 टक्के
- कन्नड 6.40 टक्के
- तमीळ 5.51 टक्के
- मल्याळम 4.11 टक्के
- इंग्रजी 2.87 टक्के
- पंजाबी 1.53 टक्के
- मराठी 1.50 टक्के
- बंगाली 1.49 टक्के
2016 ते 2021 पर्यंत अपेक्षित विस्तार
- दूरचित्रवाणी वाहिन्या - 14.7 टक्के (588 अब्ज ते 1165 अब्ज रुपये)
- वृत्तपत्रे - 7.3 टक्के (303 अब्ज ते 431 अब्ज रुपये)
- डिजिटल ऍडव्हर्टायझिंग - 30.8 टक्के (77 अब्ज ते 294 अब्ज रुपये)
- रेडिओ - 16 टक्के (22 अब्ज ते 47 अब्ज रुपये)
|
