राज्यातल्या विमानतळांचा विकास रखडला 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 8 एप्रिल 2017

मुंबई - एकीकडे केंद्र सरकारकडून उडान कार्यक्रमाद्वारे माध्यवर्गीयांना विमान प्रवासाची स्वप्ने दाखवली जात असतानाच राज्यात विमानतळांचा विकास रखडला असल्याचे "कॅग'च्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा गेल्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल विधानसभेत शुक्रवारी सादर करण्यात आला असून, यात विमानतळांच्या कामकाजाविषयी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 

मुंबई - एकीकडे केंद्र सरकारकडून उडान कार्यक्रमाद्वारे माध्यवर्गीयांना विमान प्रवासाची स्वप्ने दाखवली जात असतानाच राज्यात विमानतळांचा विकास रखडला असल्याचे "कॅग'च्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा गेल्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल विधानसभेत शुक्रवारी सादर करण्यात आला असून, यात विमानतळांच्या कामकाजाविषयी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 

"कॅग'च्या अहवालात महत्त्वाकांक्षी नागपूरच्या मिहान प्रकल्पातील महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबतही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मिहानला गेल्या वर्षी एक हजार 688 कोटी तीन लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. मात्र यापैकी 386 कोटी 13 लाख रुपये खर्च झालेले नाहीत. राज्यात नऊ प्रकल्पांपैकी पाच ठिकाणी विमानतळाच्या विकासाचे कामच हाती घेण्यात आले नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी सरकारने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानुसार तीन ग्रीन फिल्ड, सहा ब्राऊन फिल्ड विमानतळ आणि गडचिरोली येथे हेलिपोर्ट विकास करण्याचे काम या कंपनीकडे होते. मात्र हवाई दलाचे निर्बंध, जमीन मालकांचा विरोध यामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत. 

कोल्हापूरजवळ कऱ्हाड येथे विमानतळ तयार  करण्याचे सरकारने ठरविले होते. मात्र व्यावसायिक व्यावहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत हा प्रकल्प गुंडाळण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र सप्टेंबर 2016 पासून हा निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र या प्रकल्पावर तोपर्यंत नऊ कोटी 56 लाख रुपये जमीन संपादन करण्यासाठी खर्च केले आहेत. नियोजित विमानतळाचा पूर्ण अभ्यास न करता सरकारने पावले उचलली असा निष्कर्ष "कॅग'ने काढला आहे. 

राज्य सरकारने "बांधा वापर आणि हस्तांतर करा' या तत्त्वावर अस्तित्वात असलेल्या विमानतळाच्या विकासाचे काम शासकीय कंपनीला दिले होते. त्यानुसार अमरावती विमानतळाच्या विकासासाठी 279 कोटी 31 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. 64 कोटी 33 लाख रुपये जमीन संपादन आणि रस्ते वळवण्यासाठी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र व्यावहारिकतेचा कोणताही अभ्यास या कंपनीने केला नाही. आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे करण देत महाराष्ट्र शासनाच्या कंपनीने हा प्रकल्प भारतीय प्राधिकरणाला दिला. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने नकारात्मक अंतर्गत परतावा दर असल्याने फेब्रुवारी 2014 मध्ये हा प्रकल्प घेण्यास नकार दिला. या स्थितीत या प्रकल्पाबाबत सरकारने सप्टेंबर 2016 पर्यंत कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सोलापूरच्या विमानतळाच्या बाबतही सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. सोलापूरच्या विमानतळाच्या अतिरिक्त विकासासाठी 68.33 हेक्‍टर जमीन संपादन करण्याच्या कामात अद्याप कोणतीही प्रगती झालेली नाही. परिणामी 64 कोटी 68 लाख रुपयांची संपादित जमीन अद्यापही पडून असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच संपादित केलेली 13.69 एकर जमीन वनजमीन असल्याने तीही वादात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 

सरकारने 2006 मध्ये शिर्डी येथे विमानतळ प्रकल्पाला मंजुरी दिली. शिर्डी येथे 2011 मध्ये सेवा सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. अद्याप हा विमानतळ कार्यान्वित झालेला नाही. या विमानतळाच्या सल्लागार कंपनीला 2013 मध्ये 27 लाख रुपये देण्यात आले. मात्र अहवाल आल्यानंतर सरकारने 2016 मध्ये निर्णय घेतला की विमानतळ कंपनीने स्वतंत्रपणे हा विमानतळ विकसित करावा. अशा रितीने 27 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे "कॅग'च्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

डीपी रस्त्यांच्या प्रश्नांबाबत संयुक्त बैठक 
मुंबई महानगरातील विकास नियोजनामध्ये (डीपी) असलेल्या रस्त्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुंबई महानगरपालिका व नगरविकास विभाग यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. यासंदर्भात सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील म्हणाले की, विकास नियोजनात समाविष्ट असलेल्या रस्त्यांच्या कामांचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्याबाबत आयुक्तांना निर्देश देण्यात येतील. चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू, योगेश सागर, अमित साटम, आशिष शेलार, पराग आळवणी, सदा सरवणकर यांनी भाग घेतला. 

"ईटीसी' केंद्राचे सोशल ऑडिट 
नवी मुंबई महापालिकेच्या अपंग शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्राचे (ईटीसी) सोशल ऑडिट करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली. 

सदस्या मंदा म्हात्रे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पाटील म्हणाले की, या केंद्राचे संचालक पद हे आकृतीबंधाचा भाग नसेल, त्याला सरकारची मान्यता नसेल तर आयुक्तांना दर सहा महिन्याला नियुक्तीचे अधिकार आहेत. सध्या असलेल्या संचालक पदाची शासनामार्फत चौकशी करण्यात येईल. या सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांत किती दिव्यांगांचे पुनर्वसन करण्यात आले याबाबत सोशल ऑडिट करण्यात येईल. 

धर्मांतराच्या तक्रारीची चौकशी 
राज्यात धर्मांतराचे तुरळक प्रकार आढळून आले आहेत. यासंदर्भात चर्चा घडवून राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा तयार करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येईल. वरूड येथील धर्मांतराच्या तक्रार प्रकरणी 15 दिवसांत चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली. 

वरूड (जि. अमरावती) येथील आदिवासी भागात ख्रिश्‍चन धर्म प्रसारकांकडून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व ग्रामगीताचार्य तुकाराम दाद यांचे छायाचित्र वापरून नागरिकांना धर्मपरिवर्तनासाठी प्रवृत्त केल्याबाबत सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना केसरकर म्हणाले की, याप्रकरणी सदस्य डॉ. बोंडे यांनी अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. अमरावतीच्या पोलिस अधीक्षकांनी तक्रार अर्ज वरूड पोलिस ठाण्याकडे चौकशीसाठी पाठविला आह.े त्यात तथ्य आढळ्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेतील एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना केसरकर म्हणाले की, राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात नाही. त्यावर चर्चा घडवून कायदा तयार करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येईल.

Web Title: State Airports development issue