माफी न मागितल्यास भट्टाचार्यांवर हक्कभंग 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

मुंबई - शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी केलेले विधान शेतकऱ्यांचा अवमान आणि कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा भंग करणारे आहे. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ शेतकऱ्यांची माफी मागावी; अन्यथा विधानसभेत हक्कभंग आणण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी दिला. 

मुंबई - शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी केलेले विधान शेतकऱ्यांचा अवमान आणि कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा भंग करणारे आहे. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ शेतकऱ्यांची माफी मागावी; अन्यथा विधानसभेत हक्कभंग आणण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी दिला. 

स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षा भट्टाचार्य यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी आज दुपारी बॅंकेच्या मुख्यालयावर धडक दिली. विधानभवनातून निघालेल्या या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने आमदार सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षांचे आमदार मुख्यालयात पोचले तेव्हा बॅंकेच्या अध्यक्षा उपस्थित नव्हत्या. 

पत्रकारांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षांनी दिलेले निवेदन निषेधार्ह आहे. अरुंधती भट्टाचार्य देशाच्या किंवा राज्याच्या "पॉलिसी मेकर' नाहीत. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदेमंडळाचा आहे. या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षांनी केला आहे. त्या केवळ एक लोकसेवक आहेत. त्यांनी लोकसेवकच रहावे. शेतकऱ्यांच्या मालक होण्याचा प्रयत्न करू नये, असाही इशारा विखे पाटील यांनी दिला. 

शेतकरी कर्जमाफीच्या वेळीच आर्थिक शिस्तीचा बागुलबुवा उभा करू पाहणाऱ्या याच अरुंधती भट्टाचार्यांच्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने कर्जबुडव्या विजय मल्ल्यासह असंख्य धनदांडग्या उद्योगपतींची सुमारे एक लाख 40 हजार कोटींची कर्जे बुडीत जाहीर केली आहेत, याकडेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले. 

Web Title: State Bank of India Chairperson Arundhati Bhattacharya statement issue