विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारचे कर्मचारी जाणार संपावर

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाचे प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या मागणीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार दोन वर्षांपासून अक्षम्य चालढकल करीत आहे, असा आरोप करीत यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सात ते नऊ ऑगस्ट या कालावधीत संप करण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दिला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा आश्वासन दिले आहे; पण याबाबत निर्णय होत नसल्याने आधी जाहीर केल्याप्रमाणे तीन दिवसांच्या संपाची तारीख जाहीर करण्यात आल्याची माहिती ज्येष्ठ कामगार नेते र. ग. कर्णिकप्रणित बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख आणि सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली. मध्यवर्ती संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत तीन दिवसांच्या संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरदेशमुख यानी सांगितले.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्रव्यापी संपाची नोटीस देण्यासाठी येत्या 11 जुलै रोजी मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत निदर्शने करून सरकारला आगामी आंदोलनाचा इशारा देण्यात येईल. या संपाची दखल न घेतल्यास ऑक्‍टोबर, 2018 मध्ये बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णयही नाशिकच्या सभेत घेण्यात आल्याचे सरदेशमुख यांनी स्पष्ट केले. 

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या 

- सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने रोखीने द्या. 
- अंशदायी पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करा. 
- केंद्राच्या धर्तीवर महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी. 
- महागाई भत्त्याची 14 महिन्यांची थकबाकी द्या.