ग्रामीण भागासाठी 'स्वयंम प्रकल्प'

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांना अंड्यांचा पुरवठा

आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांना अंड्यांचा पुरवठा
मुंबई - राज्याच्या ग्रामीण भागात परसातील कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देण्यासह आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यांतील मुलांच्या आहारात अंड्यांचा पुरवठा करणे व आदिवासी कुटुंबांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने पुढील दोन वर्षांसाठी स्वयम्‌ प्रकल्प राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

स्वयम्‌ प्रकल्प हा राज्यातील ठाणे, पालघर व रायगड (कोकण विभाग), पुणे (पुणे विभाग), नाशिक, नगर, नंदुरबार, जळगाव, धुळे (नाशिक विभाग), अमरावती व यवतमाळ (अमरावती विभाग), नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर (नागपूर विभाग), नांदेड (लातूर विभाग) या 16 जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांतील एकूण 104 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी एक युनिट याप्रमाणे 104 खासगी पक्षी संगोपन केंद्रे (मदर युनिट) स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक युनिटला 417 लाभधारकांना संलग्न करण्यात येणार असून, या प्रकल्पांतर्गत एकूण 43 हजार 368 कुटुंबांना लाभ देण्यात येणार आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यांतील मुलांच्या आहारात अंड्यांचा पुरवठा करून कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

देणगीसह खर्चासाठी परवानगी बंधनकारक
खासगी-अशासकीय संस्था अथवा व्यक्ति यांच्याकडून धार्मिक आणि धर्मदाय प्रयोजनांसाठी निधी अथवा देणगी संकलित करण्यात येत असते. या निधीच्या संकलनासह विनियोगासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम-1950मध्ये आवश्‍यक सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अशा प्रकारे जमा केलेल्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होऊन गैरव्यवहारास आळा बसणार आहे.

संबंधित प्रयोजनासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. अर्ज केल्यापासून सात दिवसांच्या आत परवानगी देणे किंवा नाकारणे सक्षम अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल व त्याप्रमाणे सात दिवसांत परवानगी न मिळाल्यास परवानगी दिली असल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे. व्यक्ती किंवा संस्थेने संकलित केलेला निधी किंवा इतर मालमत्ता बेकायदेशीर असल्यास तो सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन निधीमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

Web Title: swayam project for rural area