जमात प्रमाणपत्र: हजारो अर्ज तपासणी समितीकडे प्रलंबित 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 9 जुलै 2017

गैरअनुसूचित जमातींची यादी 
केंद्र सरकारने राज्यासाठी जाहीर केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये 45 जमातींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या 45 जमातींच्या नावाप्रमाणेच किंवा थोडाफार बदल करून प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या गैरअनुसूचित जमातींचीही यादी आहे. या सूचीमध्ये अनुसूचित जमातीचे नाव, ठिकाण, उपजमाती वगैरे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याचबरोबर नामसाधर्म्याचा फायदा घेणाऱ्या जमाती कुठल्या आहेत, त्यांचा व्यवसाय काय याविषयीही स्पष्ट उल्लेख आहे. 

मुंबई - बोगस जमात प्रमाणपत्राच्या आधारे शिक्षणातील आणि नोकरीतील आरक्षणामधील जागा अडविणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा सर्वोच्च न्यायालयाने उचलण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने जमात प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे जवळपास 17 हजार अर्ज गेल्या सहा महिन्यांपासून ते दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून तपासणी समितीकडे प्रलंबित आहेत. 

राज्यातल्या आठ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समित्यांकडे 24 हजार 442 अर्ज प्रलंबित आहेत. यापैकी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक आणि दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असणाऱ्या अर्जांचे प्रमाण 17 हजार 705 आहे. हे अर्ज इतका काळ प्रलंबित राहण्याच्या कारणांविषयी आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की खऱ्या आदिवासीला जमात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी फार काही करावे लागत नाही. ठराविक कागदपत्रे असतात आणि पंधरा ते वीस दिवसांच्या आत त्यांना जमात प्रमाणपत्र मिळते; परंतु आदिवासींच्या नामसाधर्म्याचा फायदा घेत इतर जातीची लोकंही प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. उदा. मन्नेरवारलू ही कोलाम या जमातीची तत्सम जमात असून, या जमातीच्या नामसार्धम्याचा फायदा राज्यातील मन्नेरवार, मुनुरवार, मुनूरकापू, मुनुरवाड, तेलगु फुलमाळी या इतर मागासवार्गीय जातींच्या लोकांनी आपल्या जातीच्या नोंदीमध्ये फेरफार करून "लू' हा शब्द समाविष्ट करून मोठ्या प्रमाणावर मन्नेरवारलू जमातीचे जात प्रमाणपत्रे व वैधताप्रमाणपत्रे प्राप्त केली आहे. मन्नेरवारलू आणि कोळी महादेव या जमातीच्या नामसाधर्म्याचा फायदा इतर मागासवर्गीय जाती मोठ्या प्रमाणात घेऊ लागल्या आहेत. त्यांना समिती प्रमाणपत्र नाकारत असल्यानेच प्रलंबितांच्या यादीमध्ये वाढ होत आहे. 

समिती आदिवासींच्या निकषांची काटेकोर पाहणी करते; मात्र जे कागदपत्रांची पूर्तता करतात त्यांना वेळ लागत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. जमाती प्रमाणपत्र तपासणीकडे सर्वाधिक शैक्षणिक 10 हजार 91 अर्ज प्रलंबित आहेत. यात शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे 8 हजार 683, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील (निवडणूक) 3 हजार 188, न्यायालयीन सेवा प्रकरणे 800, न्यायालयीन शैक्षणिक प्रकरणे 332, न्यायालयीन निवडणूक प्रकरणे 54 अर्ज आहेत. 

गैरअनुसूचित जमातींची यादी 
केंद्र सरकारने राज्यासाठी जाहीर केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये 45 जमातींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या 45 जमातींच्या नावाप्रमाणेच किंवा थोडाफार बदल करून प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या गैरअनुसूचित जमातींचीही यादी आहे. या सूचीमध्ये अनुसूचित जमातीचे नाव, ठिकाण, उपजमाती वगैरे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याचबरोबर नामसाधर्म्याचा फायदा घेणाऱ्या जमाती कुठल्या आहेत, त्यांचा व्यवसाय काय याविषयीही स्पष्ट उल्लेख आहे.