तूरडाळ शंभरी पारच राहणार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 1 ऑगस्ट 2016

शेतकऱ्यांना एकरी प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा विचार
मुंबई - राज्यात डाळीचे दर नियंत्रित राहावेत या दृष्टीने आवश्‍यक त्या उपायोजना करण्यात येत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी तूरडाळीचे दर 100 रुपयांच्या आत ठेवण्यास सरकार असमर्थ असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मान्य केले. मात्र 120 रुपये किलोच्या वर तूरडाळीचे भाव जाणार नाहीत, यासाठी सरकार सगळे प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 

शेतकऱ्यांना एकरी प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा विचार
मुंबई - राज्यात डाळीचे दर नियंत्रित राहावेत या दृष्टीने आवश्‍यक त्या उपायोजना करण्यात येत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी तूरडाळीचे दर 100 रुपयांच्या आत ठेवण्यास सरकार असमर्थ असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मान्य केले. मात्र 120 रुपये किलोच्या वर तूरडाळीचे भाव जाणार नाहीत, यासाठी सरकार सगळे प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 

तूरडाळीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकरी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी आज विधान परिषदेत दिली. लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
 

व्यापारी आणि दलाल यांनी डाळीची मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी केल्याने तूरडाळीचे भाव 200 ते 250 रुपयांच्या पुढे गेले असतानाही ते नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने कोणत्याही ठोस उपाययोजना केलेल्या दिसत नाहीत. केंद्र सरकारकडून 66 रुपयांनी डाळ मिळत असतानाही राज्य सरकार 120 रुपये किलो दर कोणत्या आधारावर ठरवते, असा प्रश्‍न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून आमदार अनिल भोसले यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री बापट यांनी, राज्यात डाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला असून, केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
 

देशात व राज्यात मागील दोन-तीन वर्षांपासून डाळीच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली होती. राज्यातील तुरीची मागणी लक्षात घेता तूर लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्‍यक त्या बियाण्यांचा पुरवठा करण्यात येत आहे. या वर्षी 30 टक्‍क्‍यांनी उत्पादन वाढेल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांनी तूर व अन्य डाळींचे उत्पादन घ्यावे, यासाठी त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा विचार केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
 

डाळींची साठेबाजी रोखण्यासाठी मुंबई बंदरात उतरविण्यात येणाऱ्या डाळींच्या साठवणुकीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र परदेशातून येणारी डाळ मुंबईत न आणता ती इतर राज्यांत बोटीने नेण्यात येत असल्याने ते निर्बंध उठविण्यात आले. व्यापाऱ्यांचा फायदा व्हावा म्हणून नाही, तर जनतेला डाळ उपलब्ध व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी विद्या चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.

विभागवार बैठका
केंद्र शासनाकडून अख्खी डाळ 66 रुपये किलो या दराने राज्याला मिळत आहे. ती भरडणे, वाहतूक व अन्य खर्चाचा विचार करता कमाल दर 120 रुपये ठरविण्यात आला आहे. मात्र हे दर 95 ते 100 रुपयांच्या आतच राहतील. 120 रुपयांपेक्षा अधिक दराने डाळ विकली जाऊ नये यासाठी राज्यातील डाळ व्यापाऱ्यांच्या विभागवार बैठका घेऊन तशा सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत, असे गिरीश बापट यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.