राज्य दोन वर्षांत सिंचनात स्वयंपूर्ण 

मुंबई - ""सत्ताबदल झाल्यानंतर नव्या सरकारने शेती व शेतकरी समृद्ध व्हावा यासाठी ठोस पावले उचलली असून, 2019 पर्यंत महाराष्ट्र सिंचनात स्वयंपूर्ण होईल व शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढून तो आर्थिक सक्षम होईल,'' असा विश्वास आज विधानसभेत सरकारच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला. 

विधानसभेमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान, सिंचन प्रकल्प व शेती सुधारणा यावर सत्ताधारी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे व कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी उत्तर दिले. 

मागील दोन वर्षांत जलसंपदा या वादग्रस्त विभागाला रुळावर आणले असून, प्राधान्याने 27 प्रकल्प केवळ दोन वर्षांत पूर्ण केले असून, 2019 पर्यंत 227 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती गिरीष महाजन यांनी दिली. यासाठीचे 55 ते 60 कोटी रुपयांचे आर्थिक नियोजन करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यासोबतच यापूर्वी प्रकल्पांतल्या भूसंपादनासाठी देण्यात येणारी 1317 कोटी रुपयांची रक्कम आगामी दोन महिन्यांत देण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. 

दरम्यान, जलसंपदा मंत्री राम शिंदे यांनी जलयुक्त शिवार अभियान हे राज्याच्या पाणलोट विकासाचा मंत्र बनत असून, दोन वर्षांत या कामांतून 41 टीएमसी पाणीसाठवण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

आतापर्यंत 4797 गावांतली कामे पूर्ण झालेली असून, 6202 गावांतली कामे सुरू आहेत. यासाठी 3969 कोटी रुपयांचा खर्च झाला असल्याची माहिती त्यांनी विधानसभेत दिली. 

विरोधकांची टीका 
दरम्यान, जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रमावर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जोरदार टीका केली. हे जलयुक्त नसून "झोलयुक्त' अभियान असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. तर दिलीप वळसे पाटील व जयंत पाटील यांनीही जलयुक्त शिवार अभियानातल्या काही कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. याबाबतचे काही पुरावेदेखील त्यांनी सभागृहात मांडले. या सर्व आरोपांची चौकशी करून कारवाई करण्याची ग्वाही जलसंपदामंत्री राम शिंदे यांनी दिली.