विदर्भातील रिक्‍त जागा भरण्याच्या धोरणाला हरताळ 

मुंबई - सरकारी कर्मचारी-अधिकारी विदर्भात सेवा करण्यास नकार देत असल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्‍त राहतात. यावर उपाय म्हणून तयार केलेल्या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी राज्य सरकारनेच त्याला फाटा दिल्याची बाब समोर आली आहे. पदोन्नतीने विदर्भात बदली झालेल्या तब्बल 22 अधिकाऱ्यांची तीनच महिन्यांत पसंतीच्या ठिकाणी बदल्या केल्याचा धक्‍कादायक प्रकार कृषी विभागाकडून करण्यात आला आहे. 

राज्य सरकारमध्ये नव्याने भरती झालेल्या किंवा पदोन्नती देण्यात आलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या रिक्‍त जागा भरण्यासाठी सरकारने 2015 साली धोरण तयार केले. विदर्भात सेवा करण्यास कर्मचारी तयार होत नसल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणात रिक्‍त जागांचा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याने यावर उपाय म्हणून सरकारने धोरण तयार केले. या धोरणानुसार कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात येते. यादीतील क्रमानुसार सर्वप्रथम नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण व पुणे या विभागात प्राधान्यक्रमाने रिक्‍त जागा भरण्यात येतात. तसेच, सदर कर्मचारी रुजू झाल्यावर कोणतेही कारण असले, तरी किमान एक वर्ष बदलीस तो अपात्र ठरतो. असे असताना कृषी विभागाने या धोरणाला हरताळ फासत विदर्भातील रिक्‍त जागा तशाच ठेवण्यास हातभार लावला आहे. राज्यातील 22 कृषी पर्यवेक्षकांना मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी पदावर 30 जानेवारी 2018 रोजी पदोन्नती देण्यात आली. त्यांच्या नियुक्‍त्या प्राधान्याने विदर्भ, मराठावाड्यात करण्यात आल्या होत्या. मात्र, तीनच महिन्यांत त्यांच्या बदल्या रद्द करून सोयीच्या ठिकाणी त्यांच्या वर्णी लावल्याचा शासननिर्णय 21 एप्रिल 2018 रोजी जारी करण्यात आला आहे.