विधान परिषदेचा सन्मान राखला जाईल : मुख्यमंत्री

महेश पांचाळ
शुक्रवार, 31 मार्च 2017

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर विरोधकांचे समाधान झाल्यामुळे, गोटे प्रकरणावर विधान परिषदेत पडदा पडला. 

मुंबई : विधान परिषद बरखास्तीबाबत भाजपाचे आमदार अनिल गोटे यांनी मांडलेले मत हे व्यक्तिगत असून त्याच्याशी मी सहमत नाही. परिषद बरखास्तीबाबत राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन्ही सार्वभौम सभागृह असून, त्यांचा सन्मान केला जाईल. आश्‍वासन देताना, अनिल गोटे यांना मी प्रत्यक्ष भेटून समज दिली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुकवारी विधान परिषदेत सांगितले. 

विधानसभेत अनिल गोटे यांनी विधान परिषद बरखास्तीबाबत मांडलेल्या भूमिकेवरून गेले तीन दिवस विधान परिषदेचे कामकाज सुरळीत पार पडू शकले नव्हते. आज (शुक्रवार) दुपारी 12 वाजता विधान परिषदेचे कामकाज नियमित सुरू झाले त्यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ आमदार सुनील तटकरे यांनी अनिल गोटे यांच्या विधान परिषदेबाबतच्या वादगस्त वक्‍तव्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडावी, अशी विनंती केली होती. 

गोटे यांच्या या विधानाबाबत कॉंग्रेसचे नारायण राणे, भाई जगताप, शेकापचे जयंत पाटील यांनी आपल्या भावना मांडताना, गोटे यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृहात केली. त्यामुळे झालेल्या गोंधळामुळे दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकुब करावे लागले होते. 

सत्ताधारी पक्षांचा आमदार असताना, विधान परिषद बरखास्ती करण्याबाबतचे वत्कव्य करण्याची हिंमत अनिल गोटे कोणाच्या जिवावर दाखवतात, असा प्रश्‍न नारायण राणे यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरील जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी अनिल गोटे यांनी परिषद बरखास्तीचा मुददा काढला असावा. ही सरकारची खेळी आहे का? असा संशय शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्‍त केला. 

अखेर विधान परिषद बरखास्तीच्या मुद्द्यावरुन निर्माण झालेल्या पेच प्रसंगावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात येऊन राज्य सरकारची भूमिका मांडली. 
विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन्ही सभागृहे जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य घटनेच्या आधारावर तयार झालेली आहेत. त्यात छोटा आणि मोठा असा भेद करता येणार असून, या दोन्ही सभागृहाचे महत्त्व अबाधित आहे. त्यामुळे अनिल गोटे यांनी मांडलेले मत व्यक्तिगत आहे. विधान परिषदेच्या अस्तित्वाला बाधा येईल किंवा सर्व सदस्यांच्या भावना दुखावतील, अशी मते व्यक्त करता येणार नाहीत, असेही गोटे यांना भेटून सांगितल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.