दारूप्रेम कमी होत नसल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप
मुंबई - दारूसाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे राज्य सरकारने ठरवले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही दारू दुकाने वाचवण्यासाठी सरकारची धडपड सुरूच आहे. याकामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः पुढाकार घेत आहेत हे दुर्दैवी आहे. आता साधनसूचितेच्या गप्पा कुठे गेल्या, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आज केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तोंडघशी पडलेल्या सरकारला रस्ते अपघातात मृत्यू पावणाऱ्या लोकांच्या जिवापेक्षा दारूविक्रेत्यांची जास्त चिंता आहे, असे सरकारच्या कार्यपद्धतीवरून दिसते आहे. मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग "एमएमआरडीए'कडे आणि राज्यातील मोठ्या शहरांतून जाणारे महामार्ग महापालिकांकडे वर्ग करण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका परिपत्रकाचा आधार घेतला जातोय. एवढ्या वर्षांनंतर दारूची दुकाने वाचवण्यासाठी सरकारला या परिपत्रकाची आठवण झाली का, अशी विचारणा सावंत यांनी केली. दारूची दुकाने वाचवण्यासाठी सरकारकडून सुरू असलेले प्रयत्न पाहता नैतिकतेच्या कसोटीवर हे सरकार किती ढासळले आहे, हे दिसून येते. "पार्टी विथ डिफरन्स' म्हणवणाऱ्यांचा "डिफरन्स' जनतेला समजतो आहे, अशी टीका सावंत यांनी केली.
|