औरंगाबाद - शिवसेना नगरसेवकाच्या घरात अभियांत्रिकीचे पेपर सोडवणाऱ्या रॅकेटमधील 30 जणांना मंगळवारपर्यंत (ता. 23) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. बी. बहिरवाल यांनी दिले. तीन विद्यार्थिनींना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर त्यांची न्यायालयाने जामिनावर मुक्तता केली.
चौका (ता. फुलंब्री) येथील साई अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून पास करण्याच्या उद्देशाने पैसे घेऊन तब्बल 27 विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका सोडवून घेत असताना पोलिसांनी छापा मारला. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांसह घरमालक तथा शिवसेना नगरसेवक सीताराम सुरे, संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. गंगाधर मुंढे, सचिव मंगेश मुंढे, कस्टोडियन अमित कांबळे, प्राचार्य संतोष शिवाजीराव देशमुख, प्रा. विजय आंधळे अशा एकूण 33 जणांना अटक केली. या सर्वांना गुरुवारी (ता. 18) न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
पोलिसांचा प्रभावी युक्तिवाद
न्यायालयात पोलिस निरीक्षक सुरेश वानखेडे आणि जिल्हा सहायक सरकारी वकील सय्यद शहनाज यांनी युक्तिवाद केला. दोघांनीही संपूर्ण प्रकरणाची माहिती न्यायालयाला दिली. हे मोठे रॅकेट असून, गंभीर स्वरूपाचे प्रकरण आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. संस्थेने आणखी काही उत्तरपत्रिका लपवून ठेवल्या आहेत का, याचा बारकाईने तपास करावा लागणार आहे. अत्यंत नियोजनबद्ध कट रचून हा गुन्हा करण्यात आलेला आहे. यामध्ये विद्यापीठातील काही अधिकारी, प्राध्यापकांचा समावेश असण्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण रॅकेट उघड करावयाचे आहे. घटनास्थळावर छापा मारला, त्यावेळी आणखी 25 उत्तरपत्रिका कस्टोडियन कांबळेच्या ताब्यात सापडल्या असून त्या कुणाच्या आहेत, आणखी काही विद्यार्थ्यांकडून उत्तरपत्रिका सोडवून घेतल्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांकडून किती पैसे घेतले याची माहिती घेणे आवश्यक आहे. अशा रॅकेटमुळे अभ्यासू विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळणार आहेत. अशा विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयाने फसवणूक केली आहे. एकूणच गुन्ह्याच्या तपासाची व्याप्ती लक्षात घेऊन तीस जणांना दहा दिवस पोलिस कोठडी द्यावी, त्याचप्रमाणे तीन विद्यार्थिनींना सध्याच पोलिस कोठडीची गरज नाही, त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन कोठडी द्यावी, अशी विनंती पोलिसांतर्फे करण्यात आली.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
संस्थाचालकांतर्फे नीलेश घाणेकर यांनी युक्तिवाद केला. संस्थाध्यक्ष ऍड. गंगाधर मुंढे हे घटनेच्या दिवशी मुंबईला होते, दुसऱ्या दिवशी शहरात आल्यानंतर त्यांना बोलावून घेत अटक करण्यात आली. ते घटनास्थळी असल्याचे पोलिसांनी भासवले आहे. संस्थेची संपूर्ण कागदपत्रे पोलिसांनी सील केली असून ती त्यांच्याच ताब्यात आहेत. त्यामुळे संस्थाचालकांच्या पोलिस कोठडीची गरज नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर विद्यार्थ्यांतर्फे ऍड. राजेश काळे यांनी युक्तिवाद करताना पोलिसांनी प्रकरणाचा बनाव तयार केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विद्यार्थी दरोडेखोर अथवा गंभीर गुन्हेगार नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या पोलिस कोठडीची गरज नाही. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने 30 जणांना पोलिस कोठडी सुनावली. तीन विद्यार्थिनींना न्यायालयीन कोठडी आणि त्यानंतर लगेचच जामीन मंजूर केला. विद्यार्थिनींतर्फे ऍड. संदीप राजेभोसले यांनी काम पाहिले.
|