तब्बल पाचशे वाहनांच्या नोंदणीचा खोळंबा

अनिल जमधडे 
शुक्रवार, 5 मे 2017

औरंगाबाद - सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस-3 वाहनांच्या नव्याने विक्रीवर एक एप्रिलपासून बंदीचा आदेश दिला. त्यामुळे गेल्या 31 मार्चपर्यंत विक्री झालेल्या वाहनांची माहिती आरटीओ कार्यालयाने विक्रेत्यांकडून मागवली होती; मात्र ही माहिती मिळत नसल्याने आरटीओ कार्यालयाने तब्बल पाचशे दुचाकी वाहनांची नोंदणी (पासिंग) थांबवली आहे. डीलरने कायद्यातून पळवाट काढून वाहने ग्राहकांच्या ताब्यात दिली. त्यामुळे विनानोंदणी वाहने रस्त्यावर फिरत असल्याने हा गुंता अधिकच वाढला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस-3 वाहनांसंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर देशभरात वाहनांसाठी भारत स्टेज-4 या उत्सर्जन मानकांची (भारत स्टेज इमिशन स्टॅंडर्ड) अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. त्यानुसारच भारत स्टेज-3 च्या सर्व वाहनांच्या नोंदणीवर एक एप्रिलनंतर बंदी घालण्यात आली आहे. युरोपीय नियामकानुसार भारत स्टेज-4 (बीएस-4) निश्‍चित केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने प्रादेशिक परिवहन विभागाने शहरातील 45 वाहन वितरकांकडे असलेल्या वाहन साठ्याची 31 मार्चअखेर नोंद करून शेवटची पावती (बिलबुक) सील करण्याचे आदेश मोटार वाहन निरीक्षकांना देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात महिना उलटूनही निरीक्षकांनी याबाबतचा अहवाल आरटीओ कार्यालयाला सादर केला नाही. त्यामुळे बीएस-3 वाहने विक्रीचा हिशेब (लेखाजोखा) मिळत नसल्याने या वाहन विक्रीत वितरकांनी घोळ केला असल्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

विनानोंदणी वाहनांचा धोका काय?
आरटीओ कार्यालयाने बीएस-3 वाहनांची नोंदणी थांबवली आहे. त्यामुळे ही वाहने डीलरच्या ताब्यात असणे अपेक्षित आहे. वाहन विक्री तारखेपासून सात दिवसांत वाहनाची नोंदणी करून देणे ही डीलरची जबाबदारी आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत वाहन नोंदणी झाली नसतानाही शहरातील विविध डीलरनी बीएस-3 वाहने ग्राहकांच्या ताब्यात देऊन टाकलेली आहेत. जवळपास पाचशे वाहने ग्राहकांच्या ताब्यात असल्याने ही वाहने सर्रास विनापासिंग रस्त्यावर धावताना दिसत आहेत. नियमानुसार विनानोंदणी वाहन रस्त्यावर चालवता येत नाही. अशा विनानोंदणी वाहनाचा अपघात झाला तर कायदेशीर अडचणी येतात. मुळात विनानोंदणी वाहन चालवणे हा गुन्हा ठरतो, विमा रक्कम (क्‍लेम) मिळत नाही, वाहनांची नुकसानभरपाई मिळत नाही. जीवितहानी झाली तर सर्व भरपाई ही वाहन चालवणाऱ्याच्याच अंगावर येऊन पडते. म्हणूनच येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने सुरवातीलाच विनानोंदणी वाहने ग्राहकाच्या ताब्यात देऊच नयेत असा दंडक घातलेला आहे.

निरीक्षकाला गाड्याच सापडेनात
विक्री झालेल्या वाहनांच्या तपासणीसाठी आरटीओ कार्यालयाचे निरीक्षक दररोज शोरूमला भेट देऊन वाहनांची तपासणी करतात. वाहनांची तपासणी करून पासिंग करतात. दुसऱ्या दिवशी वाहन कर भरून नोंदणीची पुढील कार्यवाही केली जाते. असे असताना, डीलरकडे बीएस-3 ची वाहने सापडत नाहीत, कारण डीलरने वाहने ग्राहकांच्या ताब्यात दिली आहेत. एकाच दिवशी सर्व वाहने पासिंगसाठी उपलब्ध होत नसल्याने निरीक्षक वाहनांची पासिंग करत नाहीत. पासिंग नाही, म्हणून ग्राहक विनापासिंग वाहने रस्त्यावर चालवताना दिसत आहेत.

डीलरला देणेघेणे नाही
बीएस-3 वाहने विक्री केल्यानंतर ही वाहने नियमानुसार पासिंग करूनच ग्राहकाच्या ताब्यात द्यावीत, यासाठी डीलर पाठपुरावा करत नाहीत. बीएस-3 च्या वाहनांचा एकूण हिशेब मिळत नाही, तोपर्यंत या वाहनांची पासिंग करणार नसल्याची भूमिका आरटीओ कार्यालयाने घेतलेली आहे. त्यामुळे बीएस-3 वाहनांच्या विक्रीचा सर्व हिशेब देणे आणि विक्री झालेली सर्व वाहने तपासणीसाठी एका वेळी एका ठिकाणी उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी डीलरची आहे; मात्र डीलरने वाहने ग्राहकांच्या ताब्यात दिलेली आहेत. त्यामुळे खरेदीदार वेळेत वाहने पासिंगसाठी शोरूममध्ये आणत नसल्याने एकावेळी सर्व वाहने येत नसल्याने निरीक्षक वाहनांची पासिंग करत नाही.

बीएस-3 ची सर्व वाहने ताब्यात असल्याचा डीलरचा दावा आहे. प्रत्यक्षात शोरूममध्ये वाहने उपलब्ध होत नसल्याचे वाहन निरीक्षक सांगत आहेत. त्यामुळे मीटर रीडिंग (किलोमीटर रीडिंग) आढळलेल्या सर्व वाहनांना एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. विनानोंदणी वाहने ताब्यात दिलेल्या डीलरचे प्रमाणपत्र रद्द केले जाणार आहे. त्यासाठी कागदपत्र व माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.
- किरण मोरे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

- बीएस-थ्रीच्या वाहनांच्या पासिंगचा घोळ सुरूच
- विक्रेते गाड्या विकून मोकळे, वाहनधारक त्रस्त
- आरटीओकडून दंडात्मक कारवाईही होणार