|
राज्य शासनाची खंडपीठात माहिती - सहा आठवड्यांनी पुढील सुनावणी
औरंगाबाद - तूर खरेदीसाठी 570 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 22 एप्रिलपर्यंत केंद्रावर आलेल्या तुरीची खरेदी होणार असून, जवळपास दहा लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली जाणार असल्याची माहिती राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवारी (ता. 5) झालेल्या सुनावणीत दिली.
सर्व तूर शासनाने खरेदी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्यासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान राज्य व केंद्र शासनातर्फे तूर खरेदीसंदर्भात धोरणे, आयात, उत्पादन, बाजार हस्तक्षेप योजना याविषयी आपापली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. सुनावणीत केंद्र शासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऍड. संजीव देशपांडे युक्तिवाद करताना केंद्र शासनाच्या दर स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
शेतमाल खरेदीसंदर्भात काही धोरण आहे का अशी विचारणा न्यायालयाने केली. देशाला वर्षाला 35 मेट्रिक टन तूरडाळीची आवश्‍यकता असते. यंदाची परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्राने आयात तुरीवर दहा टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे आपोआप आयात कमी होईल आणि देशांतर्गत दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर दर स्थिरीकरणासाठी बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के इतके उत्पादन खरेदी करता येते, त्यानुसार आतापर्यंत शासनाने 41 लाख 51 हजार 892 क्विंटल तूर खरेदी केली असून, 25 टक्के खरेदीची मर्यादा ओलांडल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली.
राज्य शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी युक्तिवाद केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तुरीचा भाव चार हजार रुपये क्विंटल असताना केंद्र शासनाने 2016-17 साठी शेतकऱ्यांकडून खरेदीसाठी 5050 रुपये तुरीची आधारभूत किंमत जाहीर केली. "किंमत स्थिरता' योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत दराने तूर खरेदीचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार शासनाने 22 एप्रिलपर्यंत दोन लाख 58 हजार 341 शेतकऱ्यांकडून 41 लाख 51 हजार 182 क्विंटल तूर खरेदी केली. 22 एप्रिलनंतर खरेदी केंद्रांवर खरेदीविना राहिलेली दहा लाख पाचशे क्विंटल तूर खरेदी करण्याचा निर्णय 27 एप्रिल रोजी शासनाने घेतला आहे. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य शासनाला शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली आहे.
|
