जुने रेकॉर्ड तयार करण्याचा खटाटोप

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 एप्रिल 2017

अनुदान लाटणाऱ्या रॅकेटला मदत करणारे अधिकारी मात्र मोकाट

अनुदान लाटणाऱ्या रॅकेटला मदत करणारे अधिकारी मात्र मोकाट
औरंगाबाद - डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत विद्यार्थ्यांपेक्षा स्वतःचे हित जोपासत काही जणांनी लाखो रुपये लाटून स्वतःचे खिसे भरले. अनुदानासाठी कागदोपत्री प्रस्ताव कसा तयार करायचा, अनुदान कसे मिळवायचे यासाठी सुरू झालेली दुकानदारीच औरंगाबाद जिल्ह्यात एकाच दिवशी तपासणीनंतर बंद झाली. आता यातून सुटण्यासाठी काहींनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत मागील तारखांमध्ये रेकॉर्ड अद्ययावत करून आपण कोणतीच बोगसगिरी केली नसल्याचे दाखविण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. त्यात प्रस्तावाला डोळे झाकून मान्यता देणारे अधिकारी, कर्मचारी मात्र मोकाटच आहेत.

नातेवाइकांच्या संस्था, मदरसे दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान
औरंगाबाद जिल्ह्यात राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक अनुदान मिळालेले आहे. मात्र यामध्ये अनेकांनी बोगसगिरी करत अनुदान मिळविले. जिल्ह्यात एका व्यक्तीने स्वतः, नातेवाइकांच्या संस्था, मदरसे दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान लाटल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तर अल्पसंख्याक विभागापर्यंत गेल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर या तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेसुद्धा गेल्या. औरंगाबाद जिल्ह्यात एकाच दिवशी अचानक तपासणी करण्यात आल्यानंतर अनुदान लाटणाऱ्या अनेक मदरशांचे पितळ अगोदर उघडे पडले. ना मदरसा, ना बोर्ड, ना विद्यार्थी, ना शिक्षक अशी स्थिती काही मदरशांची आहे. लाखो रुपयांचे अनुदान मंजूर करून घेताना रॅकेटमधील लोकांनी काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरले होते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील बोगसगिरी उघड झाल्यानंतर नव्याने अनुदान मंजूर करताना औरंगाबाद जिल्ह्यास कात्री लावण्यात आली आहे. आता कात्री लावली असली तरी बनवाबनवी करून अनुदान लाटणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालेली नाही.

नोंदित संस्थांचे कागदोपत्री मदरसे
जिल्ह्यात वक्‍फ बोर्ड आणि धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदित संस्थांचे मदरसे कागदोपत्री दाखविण्यात आले. त्यामुळे नोंदणीत असलेल्या औरंगाबाद शहरातील 190 तर ग्रामीणमधील 35 अशा जवळपास 225 मदरशांची तपासणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शंभर जणांच्या पथकाकडून एकाच दिवशी करण्यात आली. बोगसगिरी उघडकीस आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही मदरशांना पुन्हा संधी दिली. तरीही आजही काही मदरसे हे कागदोपत्री असून त्यांच्याकडे दाखविण्यासाठी विद्यार्थी नाहीत. इतर शाळांमधील विद्यार्थीच ते आता मदरशांचे विद्यार्थी आहेत, हे दाखविण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत रेकॉर्ड तयार करण्यात गुंतले आहेत.

काही मदरशांनी तयार केल्या सुविधा
अनुदान तर घेतले मात्र त्या प्रमाणात सुविधा निर्माण केल्या नाहीत हे तपासणीत उघड झाल्यानंतर काही मदरशांनी जुने रेकॉर्ड तयार करून आपण कोणतीही बोगसगिरी केली नाही, हे दाखविण्याची उठाठेव सुरू केली आहे.