कृषी विभागाची मॉन्सूनपूर्व व्यवस्था कोलमडली

सुषेन जाधव
शनिवार, 20 मे 2017

कपाशीच्या अनेक वाणांवर बंदी, मागणीनुसार बियाणे पुरविण्याचे आव्हान

कपाशीच्या अनेक वाणांवर बंदी, मागणीनुसार बियाणे पुरविण्याचे आव्हान
औरंगाबाद - कृषी विभागाची "मॉन्सूनपूर्व तयारी' ही व्यवस्थाच आता कोलमडून पडली आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर बहुतांश कंपन्यांच्या कपाशी वाणांवर सरकारने बंदी घातली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामासाठी कपाशी बियाणे उपलब्ध होईल की नाही, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

राज्यात दरवर्षी एक ते सव्वा कोटी कपाशी पॉकेटची मागणी असते. मागील वर्षी पाऊस चांगला झाला. याही वर्षी पाऊस चांगला होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला. त्यामुळे यंदा कपाशी बियाण्याची मागणी वाढू शकते; परंतु सरकारने बहुतांश कंपन्यांच्या कपाशी वाणांवर बंदी घातली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कपाशी बियाण्यासाठी धावाधाव करावी लागणार आहे. एकीकडे तूर खरेदी, खत खरेदीसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे. दुसरीकडे खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाला कपाशी बियाणे मिळवून देण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान, कपाशी बियाण्याच्या मागणीनुसार पुरवठा करणे हे कृषिमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान राहणार आहे. राज्य सरकारने आताच का बंदी आणली, असा सवालही शेतकरी वर्गातून होत आहे.

शेतकऱ्यांनी करायचे काय ?
आतापर्यंत शेतकऱ्यांची दुष्काळामुळे दाणादाण उडालेली होती. परंतु, मागील वर्षापासून पावसाने चांगली साथ दिली आहे. असे असूनही तूर खरेदी, कांदा, डाळिंब, मोसंबी, द्राक्षास कवडीमोल भाव आहे. परिणामी, शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या परिस्थितीत खरीप हंगामाची सुरवातच अशी होत असेल; तर शेतकऱ्यांनी करायचे काय ? हा प्रश्‍न आहे.