यादीतून वगळले शहरातील १९ रस्ते

शंभर कोटींच्या ३१ रस्त्यांना अखेर शासनाची प्रशासकीय मंजुरी
जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली नियंत्रणाची जबाबदारी 

औरंगाबाद - शासनाच्या निधीतून शहरात करण्यात येणाऱ्या शंभर कोटींच्या रस्त्यांना अखेर प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. या यादीत आता ३१ रस्ते शिल्लक असून, या रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे; मात्र वगळलेल्या १९ रस्त्यांवरून आगामी काळात महापालिकेत राजकारण तापण्याची शक्‍यता आहे. यादीला मंजुरी देताना शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली असून, त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखा परीक्षणाचे बंधन घालण्यात आले आहे. 

शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाने जून महिन्यात शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला पत्र देऊन तांत्रिक मंजुरीसह यादी सादर करण्याची सूचना केली होती; मात्र श्रेयाचे राजकारण व भाजपमधील अंतर्गत वादामुळे यादी रखडली होती. त्यानंतर ३१ जुलैला महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दीडशे कोटींची ५० रस्त्यांची यादी सादर केली. त्यासोबत सर्वसाधारण सभेचा ठराव नसल्याने व शासनाने शंभर कोटींचा निधी दिला असताना दीडशे कोटींची यादी कशी दिली, असे आक्षेप जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतले. त्यानंतर रात्रीतून जादूची कांडी फिरली व रस्त्यांची यादी शासनाकडे पाठविण्यात आली. त्याला शासनाने १९ ऑगस्टला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. ९९ कोटी ८४ लाख ५४ हजार १४९ रुपये एवढा हा निधी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रस्त्यांच्या कामाचे नियंत्रण राहणार असून, कामे करताना नागरिकांना सोयी-सुविधा मिळणार असल्याची खात्री करून घ्यावी, ही सर्व कामे शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत व विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्याची खात्री करून घ्यावी, रस्त्यांच्या कामासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक करावे, रस्त्यांची कामे गुणवत्तेनुसार असावीत असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

वगळलेल्या रस्त्यांचे काय 
दीडशे कोटींच्या रस्त्यांची यादी देताना महापौरांनी ५० कोटींचे रस्ते डिफर्ड पेमेंटवर (टप्या-टप्प्याने पैसे देणे) करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, सध्यातरी डिफर्डच्या कुठल्याच हालचाली नाहीत. त्यामुळे वगळण्यात आलेल्या १९ रस्त्यांवर राजकारण तापण्याची शक्‍यता आहे.

त्रयस्थ संस्थेकडून लेखा परीक्षण
रस्त्यांची कामे महापालिकेमार्फत करण्यात येणार असली तरी या कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून लेखा परीक्षण करून घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खर्चीत व अखर्चित निधीचा अहवाल सरकारला सादर करावा, असेही  अव्वर सचिव विवेक कुंभार यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.